औरंगाबाद शहर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राजीव रंजन कुमार द्वारा नौ मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ अपने प्रकोष्ठ में समीक्षा बैठक की गयी. इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल भी उपस्थित रहीं. बैठक के दौरान जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्गत नोटिस और उनके तामिला की स्थिति की समीक्षा की. साथ ही पक्षकारों के साथ की जा रही प्री-काउंसलिंग प्रक्रिया और अब तक किये गये कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गयी. जिला जज ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अब तक चिह्नित किये गये सभी वादों और निर्गत नोटिसों के तामिला की स्थिति की अद्यतन जानकारी शीघ्र प्राप्त की जाये. उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पक्षकारों के साथ प्री-काउंसलिंग प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से न्यायालयों के समन्वय से पूरा किया जाये.
व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर
उन्होंने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों तक व्यापक स्तर पर किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें. उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अपने वादों का अधिक से अधिक निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराएं. किसी प्रकार की समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय या सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
संवेदनशील गवाहों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान
जिला जज ने उपस्थित न्यायिक पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर के अंतर्गत बच्चों, दिव्यांग व्यक्तियों और यौन हिंसा से पीड़ितों के लिए बनाये गये विशेष केंद्र का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाये. उन्होंने गवाह संरक्षण योजना 2018 का सख्ती से अनुपालन करने तथा संवेदनशील गवाहों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया.