दाउदनगर से ओम प्रकाश की रिपोर्ट :
Aurangabad News : राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमण, अवैध संरचनाओं और अवैध पार्किंग से मुक्त कराने के लिए दाउदनगर अनुमंडल प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है. अभियान के पहले दिन दाउदनगर-औरंगाबाद मुख्य मार्ग स्थित एनएच-139 पर प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया.
दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी
राजस्व अधिकारी रोहित कुमार के नेतृत्व में जिनोरिया से अरंडा तक सड़क किनारे बने अवैध ढाबों, झोपड़ीनुमा दुकानों और अन्य अवैध संरचनाओं को जेसीबी की सहायता से हटाया गया. अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर कार्रवाई की गई. प्रशासनिक टीम ने सड़क किनारे संचालित अवैध ढाबों और अस्थायी दुकानों को हटवाते हुए संबंधित लोगों को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी. कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रही.
गोह प्रखंड की सीमा तक अतिक्रमण हटाने का निर्देश
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एसडीओ अमित राजन ने एनएच-139 पर ओबरा के शंकरपुर से दाउदनगर के ठाकुर बिगहा तक और एनएच-120 पर दाउदनगर से गोह प्रखंड की सीमा तक अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापक अभियान चलाने का निर्देश दिया है. इसके लिए संबंधित क्षेत्रों में दंडाधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. इसी क्रम में दाउदनगर प्रखंड क्षेत्र में राजस्व अधिकारी के नेतृत्व में अभियान संचालित किया गया.
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
राजस्व अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि दाउदनगर की सीमा में जिनोरिया से अरंडा तक राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित अवैध संरचनाओं को हटाया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान एक दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि आगे भी लगातार जारी रहेगा. प्रशासन की प्राथमिकता राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त बनाना है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु हो सके और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके.
अवैध पार्किंग को हटाने का लिया गया था निर्णय
गौरतलब है कि 27 मई को जिलाधिकारी सह जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित अवैध संरचनाओं, अतिक्रमण और अवैध पार्किंग को हटाने का निर्णय लिया गया था. सर्वेक्षण कर अतिक्रमित स्थलों की पहचान की गई और सूची तैयार की गई. राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल औरंगाबाद और गया के कार्यपालक अभियंताओं द्वारा अवैध ढाबों और पार्किंग स्थलों की सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई गई थी, जिसके आधार पर अब चरणबद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
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