मदनपुर.
एनएच दो के सिक्स लेन निर्माण में दर्जी बिगहा से अंजनवां तक बाइपास रोड निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि की समस्याओं की सुनवाई को लेकर शुक्रवार को कैंप लगाया गया. कैंप में भूमि अधिग्रहण में विसंगति, मुआवजे का भुगतान किये जाने से उत्पन्न समस्या सामने आयी. किसान राकेश कुमार सिन्हा, शंभू प्रसाद सिन्हा, श्रीलाल, सुभाष रंजन, शांति कुंवर, संदीप कुमार, पंकज कुमार सिन्हा, सुधीर कुमार, रितेश रंजन आदि का कहना है कि बिना सर्वे किये ही जमीन का मुआवजा तय कर दिया गया. किसी को आवासीय भुगतान किया गया, तो किसी को कृषि जमीन का मुआवजा भुगतान किया गया है. जबकि, सभी जमीन आवासीय है. आर्बिटेटर का आदेश भी अधिग्रहित भूमि का आवासीय मुआवजा भुगतान करने के लिए दिया गया है. वे लोग न्यायालय का चक्कर लगाते-लगाते परेशान हो गये. पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह के प्रयास से कैंप का आयोजन किया गया है. जिसमें समस्या की सुनवाई हुई. एनएचएआइ के प्रोजेक्ट प्रबंधक अमित कुमार ओझा की मौजूदगी में एलआरडीसी श्वेतांक लाल और सीओ मो अकबर हुसैन ने बाईपास निर्माण में अधिग्रहित भूमि के भूस्वामियों की समस्या की सुनवाई हुई. इस बाईपास के लिए 80 किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई है. कैंप में 65 किसानों से आवेदन प्राप्त हुआ, जिसकी सुनवाई कर समस्या समाधान करने का आश्वासन दिया गया. पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि सरकार के मुलाजिम किसानों के साथ न्याय करें. ज़मीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए. जमीन आवासीय है, तो कृषि का भुगतान कैसे किया गया. किसानों को परेशान नहीं करें. इस कैंप में पूर्ण रूप से समस्या का निदान नहीं हो पाता है, तो दोबारा यहां कैंप आयोजित कर समस्या का समाधान करेंगे. किसान करीब दस वर्षों से मुआवजा को लेकर परेशान हैं. उन्होंने कहा कि उनके ही प्रयास से डीएम श्रीकांत शास्त्री के आदेश पर कैंप का आयोजन किया गया है. कैंप में राजस्व कर्मचारियों प्रभात रंजन, दीपू कुमार, सुरेंद्र कुमार और राकेश कुमार मौजूद थे. इस अवसर पर पूर्व जिला परिषद् सदस्य प्रतिनिधि सत्येंद्र सिंह, प्रफुल्ल कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है