अचानक कलेक्ट्रेट पहुंची औरंगाबाद डीएम, गायब मिले 149 अधिकारियों का वेतन रोका, 24 घंटे में मांगा जवाब

Aurangabad DM Action: औरंगाबाद डीएम अभिलाषा शर्मा के औचक निरीक्षण में 149 अधिकारी-कर्मी अनुपस्थित मिले. 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है और जवाब मिलने तक वेतन स्थगित कर दिया गया.

औरंगाबाद से सुजीत की रिपोर्ट
Aurangabad DM Action: औरंगाबाद में सरकारी कार्यालयों में समयपालन को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा के औचक निरीक्षण में समाहरणालय के विभिन्न कार्यालयों से 149 अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले. डीएम ने सभी से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है और संतोषजनक जवाब मिलने तक उनका वेतन स्थगित करने का आदेश दिया है.

Aurangabad DM Action: अचानक समाहरणालय पहुंची डीएम

जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने 2 जुलाई की सुबह करीब 10:15 बजे समाहरणालय परिसर के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान 146 कर्मचारी और तीन जिला स्तरीय पदाधिकारी अपने कार्यालयों से अनुपस्थित पाए गए. डीएम ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.

Aurangabad News: 24 घंटे में मांगा गया स्पष्टीकरण

अनुपस्थित पाए गए सभी अधिकारी और कर्मचारियों को 24 घंटे के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब मिलने तक संबंधित सभी का वेतन स्थगित रहेगा. यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी.

Aurangabad DM News: कई महत्वपूर्ण शाखाओं में अनुपस्थित मिले कर्मचारी

निरीक्षण के दौरान जिला सामान्य शाखा, भू-अर्जन, राजस्व, कोषागार, भविष्य निधि, स्थापना, योजना, सांख्यिकी, लोक शिकायत निवारण, बाल संरक्षण इकाई, सामाजिक सुरक्षा, विधि शाखा, अनुमंडल कार्यालय, कल्याण, आपूर्ति, नजारत, निर्वाचन, डाक शाखा, आपदा प्रबंधन और सूचना एवं जनसंपर्क सहित कई महत्वपूर्ण शाखाओं में बड़ी संख्या में कर्मचारी अनुपस्थित मिले.

तीन जिला स्तरीय अधिकारियों से भी जवाब तलब

डीएम ने केवल कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि तीन जिला स्तरीय अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा है. इनमें जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी कुमार पप्पू राज, सहायक आपदा पदाधिकारी अंतर्रा कुमारी और आईटी प्रबंधक प्रदीप कुमार शामिल हैं.

समयपालन और कार्य संस्कृति पर प्रशासन सख्त

जिला प्रशासन का कहना है कि सरकारी कार्यालयों में समयपालन, जवाबदेही और कार्य संस्कृति को मजबूत करना प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं और लापरवाही मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.