पंचायती राज व्यवस्था व मनरेगा में सुधार के लिए मुखिया संघ ने दिया ज्ञापन

मांगों पर विचार करने के लिए संघ ने किया आग्रह

गड़हनी

. मुखिया संघ ने मंगलवार को पंचायती राज संस्थाओं व मनरेगा की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर 16 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन बीडीओ अर्चना कुमारी को दिया. ज्ञापन में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री ,कानून मंत्री, पंचायती राज विभाग, उप मुख्यमंत्री को देने को ले प्रतिलिपि भी किया गया था. मुखिया संघ का कहना है कि 24 अप्रैल को बिहार में प्रधानमंत्री पंचायती राज दिवस मनाने आ रहे हैं. इस दिवस पर हमारी सभी मांगों पर विचार कर अमल किया जाये, जिससे हम बिहार भर के मुखिया भी खुशी-खुशी पंचायती राज दिवस मना सकें. ज्ञापन के माध्यम से बताया कि मुखिया का अधिकार संविधान में दिये गये अनुसार दिया जाये. प्रतिवर्ष छठे वित्त आयोग के द्वारा प्रति पंचायत 30 से 40 लाख रुपये ही विकास के ले दिये जा रहे हैं. जबकि 70 से 80 लाख विकास पर खर्च है. पंचायत में ब्रेडा द्वारा लगाया गया सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल घटिया किस्म का है. यदि हमलोगों के द्वारा लगाया गया होता, तो अच्छी गुणवत्ता होती. वहीं सुरक्षा को देखते हुए मुखिया सहित सभी जनप्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस निर्गत करने की मांग शामिल है. मुखिया संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह व सचिव सुनील कुमार पाल ने कहा कि आज अधिकार कटौती के बाद मुखिया लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. मुखिया के कई कार्यों में मनरेगा व दूसरे विभागों के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है. उसको मुक्त कर पंचायती राज को दिया जाये, जिससे पंचायतों में विकास खुल कर होगा. इस मौके पर मुखिया चंद्रशेखर सिंह, सुनील कुमार पाल, कमलावती देवी, उषा देवी, पार्वती देवी, मनीषा देवी, प्रमुख बिनोद सिंह, बीडीसी सदस्या राधा देवी, सरपंच जुबैर अली सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल थे.

गड़हनी. मुखिया संघ ने मंगलवार को पंचायती राज संस्थाओं व मनरेगा की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर 16 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन बीडीओ अर्चना कुमारी को दिया. ज्ञापन में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री ,कानून मंत्री, पंचायती राज विभाग, उप मुख्यमंत्री को देने को ले प्रतिलिपि भी किया गया था. मुखिया संघ का कहना है कि 24 अप्रैल को बिहार में प्रधानमंत्री पंचायती राज दिवस मनाने आ रहे हैं. इस दिवस पर हमारी सभी मांगों पर विचार कर अमल किया जाये, जिससे हम बिहार भर के मुखिया भी खुशी-खुशी पंचायती राज दिवस मना सकें. ज्ञापन के माध्यम से बताया कि मुखिया का अधिकार संविधान में दिये गये अनुसार दिया जाये. प्रतिवर्ष छठे वित्त आयोग के द्वारा प्रति पंचायत 30 से 40 लाख रुपये ही विकास के ले दिये जा रहे हैं. जबकि 70 से 80 लाख विकास पर खर्च है. पंचायत में ब्रेडा द्वारा लगाया गया सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल घटिया किस्म का है. यदि हमलोगों के द्वारा लगाया गया होता, तो अच्छी गुणवत्ता होती. वहीं सुरक्षा को देखते हुए मुखिया सहित सभी जनप्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस निर्गत करने की मांग शामिल है. मुखिया संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह व सचिव सुनील कुमार पाल ने कहा कि आज अधिकार कटौती के बाद मुखिया लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. मुखिया के कई कार्यों में मनरेगा व दूसरे विभागों के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है. उसको मुक्त कर पंचायती राज को दिया जाये, जिससे पंचायतों में विकास खुल कर होगा. इस मौके पर मुखिया चंद्रशेखर सिंह, सुनील कुमार पाल, कमलावती देवी, उषा देवी, पार्वती देवी, मनीषा देवी, प्रमुख बिनोद सिंह, बीडीसी सदस्या राधा देवी, सरपंच जुबैर अली सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल थे.