मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के ज्यादा-ज्यादा आवेदन लें : डीएम

डीएम ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की समीक्षा कर दिये कई निर्देश

आरा.

जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिलास्तरीय समन्वय समिति की बैठक की गयी. बैठक में जिलाधिकारी ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों को अभियान चलाकर प्राप्त सभी आवेदनों को समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

साथ ही आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने विभिन्न कोषांगों के वरीय एवं नोडल पदाधिकारियों से अब तक किये गये कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली एवं उन्हें ससमय सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों एवं डीपीएम जीविका को विशेष अभियान चलाकर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत अधिकाधिक आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया. बैठक में लंबित राशन कार्ड एवं जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों के वितरण की समीक्षा की गयी तथा इसमें त्वरित प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. इसी प्रकार डॉ आंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत आयोजित विशेष शिविरों में प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निष्पादन पर भी बल दिया गया. जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों का त्वरित एवं समयबद्ध निष्पादन कर लाभार्थियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से मॉडल टोला निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों को परस्पर समन्वय स्थापित कर टोलों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं (नल-जल, सड़क, पुल-पुलिया, विद्युत एवं राशन) की सतत निगरानी एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) का शीघ्र निष्पादन किया जाए. साथ ही, अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारियों को भूमिहीन परिवारों के बीच पर्चा वितरण एवं भूमि उपलब्धता की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अपर समाहर्ता को इन सभी बिंदुओं पर सतत अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बैठक में उप विकास आयुक्त गुंजन सिंह, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, डीआरडीए निदेशक, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे.