नीतीश सरकार के खजाने पर पहला हक बिहार की जनता का : छोटू सिंह

मुखिया प्रतिनिधिमंडल के साथ जिलाधिकारी से मिले राज्य नागरिक परिषद के महासचिव

By DEVENDRA DUBEY | August 25, 2025 7:11 PM

आरा.

भोजपुर के बाढ़ प्रभावित बड़हरा प्रखंड की पंचायतों के मुखिया और उनके प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव सह जनता दल यूनाइटेड के वरीय नेता अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह के नेतृत्व में डीएम तनय सुल्तानिया से मिला. इस दौरान जदयू नेता छोटू सिंह ने बिहार सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ित परिवारों के खाते में भेजी गयी राशि के लिए बिहार सरकार और सीएम नीतीश कुमार के प्रति अपना आभार प्रकट किया. साथ ही डीएम द्वारा भेजी जा रही राशि की समीक्षा को लेकर भी उनका साधुवाद ज्ञापित किया. डीएम से मुलाकात के दौरान छोटू सिंह ने यह जानकारी दी कि बड़हरा के करीब 6000 लोगों के बीच अभी तक बाढ़ राहत की राशि उनके खाते में नहीं पहुंच पायी है, इसमें से अधिकांश तक राशि न पहुंचने की वजह या तो उनके बैंक अकाउंट में गड़बड़ी या फिर आधार समेत अन्य पहचान पत्र से जुड़ी गड़बड़ियां हैं. छोटू सिंह ने जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया को मुखिया प्रतिनिधिमंडल की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा और बचे हुए परिवारों को बाढ़ राहत की राशि जल्द से जल्द दिलाने की मांग की. प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के दौरान डीएम ने बताया कि अधिकांश परिवारों और लाभुकों तक राशि पहुंच गई है जो भी राशि अभी बाकी है. वह लाभुकों के खाते में सितंबर महीने के पहले सप्ताह तक त्रुटि का निवारण होने के उपरांत शीघ्र अति शीघ्र चली जायेगी. पत्रकारों से बात करते हुए छोटू सिंह ने बताया कि बिहार सरकार के खजाने पर पहला हक नीतीश कुमार ने बिहार की जनता का दिया है. यही वजह है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित होने के चंद घंटे बाद ही सरकार की तरफ से दी जाने वाली राशि लोगों के खाते में पहुंच गई है. उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा भोजपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाए जा रहे हैं कार्यों पर भी संतुष्टि जाहिर की और डीएम से बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर करने की मांग की. प्रतिनिधि मंडल ने छोटू सिंह की अगुवाई में डीएम से अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र का लाइसेंस निर्गत करने की भी मांग की, इस पर डीएम ने कहा कि जिन भी मुखिया द्वारा निर्गत आवेदन सही होंगे और कागजात सही होंगे, साथ ही उनकी छवि इलाके में सही होगी, उनको शस्त्र का लाइसेंस उपलब्ध कराने की भी कोशिश की जायेगी.

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