डेढ़ुआ पंचायत सरकार भवन का भूमि विवाद सुलझा, अतिक्रमण हटने से निर्माण का रास्ता साफ

अररिया के डेढ़ुआ पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण का वर्षों से चला आ रहा भूमि विवाद प्रशासनिक हस्तक्षेप से आखिरकार सुलझ गया है। अंचल अमीन द्वारा भूमि की मापी कर अतिक्रमण को हटाया गया, जिससे भवन निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

अररिया : सिकटी प्रखंड की डेढ़ुआ पंचायत के सोहांगमाडो गांव में पंचायत सरकार भवन निर्माण से जुड़ा भूमि विवाद शुक्रवार को प्रशासनिक निगरानी में सुलझा लिया गया. प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में अंचल अमीन द्वारा भूमि की मापी कर अतिक्रमण हटाया गया, जिससे पंचायत सरकार भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया.

अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी चंदा कुमारी, बीडीओ परवेज आलम, बीपीआरओ अमित कुमार मिश्रा, सीओ मनीष कुमार चौधरी, आरओ सतीश कुमार तथा बरदाहा थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह मौजूद रहे. मापी के बाद विवादित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

मापी में सामने आया अतिरिक्त रजिस्ट्री का मामला

प्रशासन के अनुसार मापी के दौरान करीब पांच डीसमील भूमि, जो एक हिस्सेदार की ओर से निर्धारित हिस्से से अधिक राजकुमार झा के नाम रजिस्ट्री कराई गई थी, उसे अलग कर दिया गया. इसके बाद पंचायत सरकार भवन निर्माण में आ रही बाधा दूर हो गई.

क्या है पूरा मामला

सोहांगमाडो गांव स्थित खाता संख्या-73, खेसरा संख्या-707 की कुल 1 एकड़ 58 डीसमील भूमि में नौ हिस्सेदार हैं. आरोप है कि एक हिस्सेदार ने अपने हिस्से से पांच डीसमील अधिक भूमि गांव के राजकुमार झा के नाम रजिस्ट्री कर दी थी.

इसी भूमि में त्रिलोक झा ने 15.5 डीसमील, संतोष झा और विनोद झा ने 10 डीसमील तथा मयाकांत झा ने 5.5 डीसमील भूमि पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए राज्यपाल के नाम रजिस्ट्री की थी.

नोटिस के बाद हटाया गया अतिक्रमण

पूर्व में सीओ ने अंचल अमीन के साथ भूमि की मापी कराई थी, लेकिन विवादित जमीन पर बांस का टाट लगाकर पौधरोपण कर दिया गया था. मामले की सूचना वरीय अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया. शुक्रवार को दंडाधिकारी की मौजूदगी में दोबारा मापी कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.