मल्टी लेवल पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थलों को करें चिह्नित, रिक्शा, ई-रिक्शा का करें रूट निर्धारित

डीएम ने बैठक में दिये कई निर्देश

डीएम की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक अररिया. जिलाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक बुधवार को हुई. बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहन समीक्षा की गयी. जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं में मामलों में कमी लाने व सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के को लेकर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया. बैठक में ईडीएआर, आइआरएडी स्टेटस की समीक्षा की गयी. डीएम ने संबंधित आंकड़ों की समयबद्ध व शत-प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. जिससे डाटा आधारित विश्लेषण कर प्रभावी नीतिगत निर्णय लिया जा सके. हिट एंड रन मामलों की थाना-वार समीक्षा के क्रम में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन व पीड़ितों को शीघ्र न्याय व सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया. साथ हीं हिट एंड रन व नॉन-हिट एंड रन दुर्घटनाओं में मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी व त्वरित बनाने के निर्देश दिया. बैठक में ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिलेशन व सस्पेंशन से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त , निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया. नगर परिषद, अररिया द्वारा प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए शहरी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा से जुड़े मानकों के अनुपालन को और अधिक सुदृढ़ करने की बात जिलाधिकारी ने बैठक में कही. जिले में बढ़ती दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए ओवर स्पीडिंग ड्राइविंग को और अधिक प्रभावी बनाने, नियमित जांच अभियान चलाने व स्पीड नियंत्रण के उपायों को सख्ती पूर्वक लागू करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया. ब्लैक स्पॉट की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि इन स्थलों पर साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, रोड मार्किंग, चेतावनी संकेतक आदि आवश्यक सुधारात्मक उपाय शीघ्र सुनिश्चित किये जायें. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि यदि किसी भी स्टेकहोल्डर को अन्य स्थानों पर भी अधिक दुर्घटनाएं होने की जानकारी हो, तो उसका प्रस्ताव जिला परिवहन पदाधिकारी को उपलब्ध करायें. ताकि उसे भी चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके. पेट्रोल पंपों पर मूलभूत सुविधा जैसे शौचालय, पेयजल व प्राथमिक उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसियों को निर्देशित किया गया.