पंचायत समिति की बैठक में गरमाया खाद की कालाबाजारी और अंचल कार्यालय में धांधली का मुद्दा, अधिकारियों पर उठे सवाल

सिकटी प्रखंड मुख्यालय में पंचायत समिति की बैठक खाद की कालाबाजारी और अंचल कार्यालय की मनमानी पर गरमाई. जनप्रतिनिधियों ने कृषि विभाग पर कमीशनखोरी और म्यूटेशन के नाम पर लूट का आरोप लगाया. पीडीएस दुकानों पर घटतौली और अन्य विभागों की लापरवाही पर भी चर्चा हुई.

अररिया जिले के सिकटी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभा भवन में मंगलवार को पंचायत समिति सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक प्रखंड प्रमुख बीबी नरगिस बेगम की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस बैठक में कृषि विभाग की लापरवाही, खाद की कालाबाजारी, अंचल कार्यालय में दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के नाम पर मनमानी और पीडीएस दुकानों पर खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी का मुद्दा पूरी तीव्रता के साथ छाया रहा.

कृषि विभाग पर कमीशनखोरी और खाद की कालाबाजारी का आरोप

बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में सारे नियम-मापदंडों को ताक पर रखकर किसानों को ऊंचे दामों पर उर्वरक बेचा जा रहा है:

  • अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप: सदस्यों ने कहा कि खाद दुकानदार मोटा कमीशन पहुंचाते हैं, जिससे विभाग मूकदर्शक बना रहता है. दिखावे के लिए एकाध दुकानदारों पर कार्रवाई कर विभाग अपनी पीठ थपथपा लेता है.
  • जांच की मांग: किसानों के हो रहे शोषण पर तत्काल रोक लगाने और खाद विक्रेताओं की जांच कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई.

अंचल कार्यालय और खाद्य आपूर्ति विभाग पर बरसे प्रतिनिधि

बैठक का संचालन कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ प्रियदर्शी राजेश पायलट ने किया. इस दौरान सदस्यों ने अंचल कार्यालय और पीडीएस दुकानों की कार्यशैली पर कड़ा ऐतराज जताया:

  1. अंचल कार्यालय की मनमानी: सदस्यों ने आरोप लगाया कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन और जमाबंदी के नाम पर अंचल कार्यालय दलालों का अड्डा बन गया है. बिना चढ़ावा दिए आम लोगों का काम नहीं होता और सीओ फोन तक रिसीव नहीं करते.
  2. पीडीएस में घटतौली: जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर राशन माप में भारी गड़बड़ी और प्रति कार्ड 1 किलो अनाज कम देने की गंभीर शिकायतें दर्ज की गईं.
  3. अन्य विभाग: आंगनबाड़ी केंद्रों पर मासिक THR वितरण में अनियमितता, नल-जल योजना की जांच, पशुपालन और शिक्षकों की लापरवाही के मुद्दे भी उठाए गए.

अनुपस्थित पदाधिकारियों पर निंदा प्रस्ताव

बैठक में कई महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर प्रमुख और बीडीओ ने गहरा खेद प्रकट किया तथा अनुपस्थित अफसरों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया.

  • उपस्थित अधिकारी: सीओ मनीष कुमार चौधरी, बीपीआरओ अमित कुमार, डॉ. अजमत राणा (स्वास्थ्य), एमओ धर्मेश कुमार ठाकुर, कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार झा, पीओ अफरोज अहमद और बिजली जेई रोहित कुमार राज मौजूद रहे.

बैठक में मनरेगा पीओ अफरोज अहमद ने 'वीवी जीरामजी योजना' सहित कई अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी. अंत में सर्वसम्मति से विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए.


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लेखक के बारे में

By संजय प्रताप सिंह

संजय प्रताप सिंह प्रिंट माध्यम में 16 वर्षों से और डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. सिकटी (अररिया) क्षेत्र में काम कर रहे हैं. सामाजिक कार्यों, शिक्षा, राजनीति व खेल में रुचि रखते हैं.

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