अररिया : 15 वर्ष पूर्व हटाये गये अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को एक बार फिर सरकार नियुक्त करने जा रही है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सभी डीएम को हटाये गये अनुदेशकों को चतुर्थ वर्गीय पदों पर समायोजन करने का निर्देश दिया है. आदेश के बाद डीइओ के नेतृत्व में चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. पूर्व में कार्यरत रहे अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों से तीन मई से 16 मई तक आवेदन मांगा गया है.
इसके पश्चात चार सदस्यीय कमेटी सूची तैयार करेगी तथा 30 तक अपना रिपोर्ट निदेशालय को भेज देगी. डीपीओ माध्यमिक शिक्षा सह साक्षरता गोपी कांत मिश्र ने बताया कि जिले में प्राप्त पहली सूची में 504 अनुदेशकों का नाम शामिल है. दूसरी सूची में 67 अनुदेशकों शामिल होने की सूचना है परंतु दूसरी सूची कार्यालय को अभी तक अप्राप्त है. इस तरह 571 अनुदेशकों का समायोजन किया जाना है. समायोजन के लिए जो कमेटी बनायी गयी है.
उसमें डीइओ फैयाजुर्रहमान, डीपीओ माध्यमिक गोपी कांत मिश्र, पीओ दिनेश पासवान तथा डीएम द्वारा मनोनीत एक उपसमाहर्ता शामिल हैं. श्री मिश्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वैसे पूर्व अनुदेशकों जो अनौपचारिक शिक्षा योजना की समाप्ति के समय अर्थात 31 मार्च 2001 को कार्यरत रहे हैं. कम से कम तीन वर्ष तक लगातार कार्य किये हो व 26 फरवरी 2016 हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किये हो. उन्हें चतुर्थ वर्गीय पदों पर समायोजित किया जायेगा.
आवेदक तीन फोल्डर फाइल में मूल अभिलेखों की प्रमाणित प्रति के साथ आवेदन डीइओ में जमा करायेंगे. 27 मई को अनुदेशकों की सूची जिला में प्रदर्शित की जायेगी. 16 जून तक दावा आपत्ति लिया जायेगा. नौ प्रखंड के लिए तीन काउंटर बनाया गया. प्रत्येक काउंटर पर तीन-तीन प्रखंड के अनुदेशकों का आवेदन लिया जा रहा है. अगर ऐसा कोई अनुदेशक होंगे जिन्होंने लगातार तीन वर्ष तक कार्य किया है, तथा भुगतान प्राप्त किये हो, वैसे अनुदेशक भी आवेदन करने के योग्य हैं.