PM Shri Scheme : पीएम श्री योजना यानी (Prime Minister School for Rising India ) केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना जिसके तहत देश भर के 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा. पीएम श्री योजना का लक्ष्य स्कूली शिक्षा को अपग्रेड करना है ताकि बच्चों को हाई क्वालिटी की शिक्षा दी जा सके और वे इस तरह ट्रेंड हों कि 21 सदी की चुनौतियों से भलीभांति निपट सकें.
पीएम श्री योजना के तहत बच्चों को स्मार्ट क्लास की सुविधा दी जाएगी, उन्हें नई तकनीकों से अवगत कराया जाएगा, स्कूल में कक्षाएं बनाई जाएंगी, बेंच-डेस्क लगाएं जाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर की वो तमाम चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी, जो एक स्कूल में बेहतर शैक्षणिक माहौल के लिए जरूरी हैं.
2022 में शुरू हुई है पीएम श्री योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के मौके पर इस योजना की शुरुआत की थी. उन्होंने बताया था कि इस योजना के तहत देश के 14,500 स्कूलों का अपग्रेडेशन किया जाएगा. यह स्कूल पूरी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही काम करेंगे. यह योजना पांच साल के लिए होगी और इस योजना पर जो खर्च आएगा उसका 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी. इस योजना के तहत पांच साल की अवधि के लिए कुल बजट 27360 करोड़ का होगा और योजना का उद्देश्य 21 सदी की तकनीक से बच्चों का संपूर्णता में विकास करना होगा.
राज्य द्वारा संचालित स्कूलों का हो रहा है चयन
पीएम श्री योजना का जब शुभारंभ हुआ, उस वक्त राज्य सरकारों को एक एमओयू केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ साइन करना था, ताकि इस योजना को राज्यों में लागू किया जा सके. अधिकतर राज्यों ने एमओयू साइन करने में ज्यादा देरी नहीं की, लेकिन बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली इस एमओयू को साइन करना नहीं चाहते थे और उन्होंने इसके लिए पहल नहीं की.
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इसकी वजह यह थी कि केंद्र सरकार, राज्यों द्वारा संचालित स्कूलों का चयन इस योजना के तहत कर रही है और जिस स्कूल का चयन इस योजना के तहत हो जाता है उसका नाम पीएम श्री योजना के तहत रख दिया जाएगा. मसलन अगर कोई स्कूल है जैसे राजकीय मध्य विद्यालय तो उसका नाम हो जाएगा पीएम श्री राजकीय मध्य विद्यालय. योजना के तहत केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का भी चयन किया जा रहा है.
खर्च की भागीदारी 60-40 को लेकर है विवाद
इस योजना में 40 प्रतिशत खर्च राज्य सरकारों को करना है, लेकिन योजना संचालित करने का श्रेय पूरी तरह केंद्र सरकार को जा रहा है, यही वजह है कि कुछ राज्य इस योजना को अपने प्रदेश में लागू करने से मना कर रहे हैं. लेकिन जब केंद्र ने सख्त रुख अपनाया और फंडिंग रोकने की बात की तो तमिलनाडु और केरल ने तो एमओयू पर साइन कर दिया, लेकिन बंगाल, पंजाब और दिल्ली अड़े रहे. इन तीनों ही राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है, परिणाम यह हुआ है कि केंद्र ने इन राज्यों में स्कूली शिक्षा के लिए व्यापक कार्यक्रम की फंडिंग रोक दी है. इससे केंद्र और इन तीन राज्यों के बीच विवाद जारी है.
झारखंड ने एमओयू साइन करने में देरी की
झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक आदित्य रंजन ने प्रभात खबर के साथ बातचीत में बताया कि झारखंड ने भी एमओयू साइन किया है. लेकिन झारखंड दूसरे फेज में शामिल है, इसलिए यहां अभी सिर्फ विद्यालयों को चिह्नित करने का काम हुआ है. इसके आगे कुछ भी काम नहीं हुआ है. कुल 381 स्कूलों को चिह्नित किया जा चुका है, लेकिन अभी फडिंग का कोई काम नहीं हुआ है.
आदित्य रंजन ने बताया कि पीएम श्री योजना को लेकर झारखंड से कोई विवाद तो नहीं हुआ है, लेकिन एमओयू साइन करने में कुछ विलंब जरूर हुआ था. बंगाल सरकार का पक्ष जानने के लिए हमने कई बार बंगाल शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी मनीष जैन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ना तो उन्होंने मैसेज का जवाब दिया और ना ही फोन उठाया.
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