दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त एक अजीब विरोधाभास से गुजर रही है. एक तरफ 2026 में ग्लोबल इकोनॉमी के करीब 3 फीसदी की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ बढ़ता कर्ज, ऊंची बॉन्ड यील्ड और महंगी होती कर्ज सर्विसिंग ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. यानी दुनिया कमा तो रही है, लेकिन कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है.
इसी खतरे को लेकर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने हालिया G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में चेतावनी दी है. उनका कहना है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती बॉन्ड यील्ड विकासशील देशों के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकती है.
अब सवाल ये है कि विकसित देशों में बढ़ती बॉन्ड यील्ड का असर विकासशील देशों पर आखिर पड़ता कैसे है? महंगी होती उधारी और बढ़ता ब्याज भुगतान इन देशों की अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा खतरा है? और सबसे अहम सवाल है भारत पर इसका कितना असर पड़ सकता है?
पहले समझिए, बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब क्या है
- सरकार अपना खर्च चलाने के लिए बॉन्ड जारी करके बाजार से पैसा उधार लेती हैं. इन बॉन्ड पर निवेशकों को जो कमाई होती है, उसे बॉन्ड यील्ड कहा जाता है. यह कमाई बाजार की ब्याज दर, महंगाई और सरकार कितना कर्ज ले रही है, जैसी कई चीजों पर निर्भर करती है.
- अब जब अमेरिका जैसे बड़े देश के सरकारी बॉन्ड पर ज्यादा कमाई मिलने लगे तो लाजमी है कि दुनिया भर के निवेशकों के लिए वहां पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद होगा है.
- ऐसे में भारत जैसे दूसरे विकासशील देशों के लिए अपने यहां निवेश बनाए रखना मुश्किल होता है,क्योंकि उन्हें निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ज्यादा ब्याज देना पड़ता है.
- यानी अमेरिका में बॉन्ड से ज्यादा कमाई मिलने का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहता. इसका असर दूसरे देशों में भी दिखाई देता है.
भारत जैसे विकासशील देशों पर बॉन्ड यील्ड का क्या होता है असर
भारत के लिए पहला असर: सरकारी बॉन्ड पर दबाव
- भारत सरकार भी बाजार से बड़ी मात्रा में उधारी लेती है. इसलिए अगर दुनिया भर में बॉन्ड पर मिलने वाली कमाई लंबे समय तक ऊंची रहती है, तो भारतीय सरकारी बॉन्ड पर भी दबाव आ सकता है.
- भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2026 में 2036 में पूरा होने वाले 6.94 फीसदी सरकारी बॉन्ड पर बाजार में करीब 6.68 से 6.84 फीसदी की यील्ड रही. वहीं, 2055 में पूरा होने वाले 7.24 फीसदी सरकारी बॉन्ड की यील्ड करीब 7.3 से 7.46 फीसदी रही.
- हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में अचानक कर्ज का संकट शुरू हो जाएगा. लेकिन दुनिया भर में उधार लेना महंगा रहने पर सरकार के लिए आगे कर्ज लेने की लागत बढ़ सकती है.
भारत के लिए दूसरा असर: रुपये पर दबाव
- ऊंची अमेरिकी या दूसरे विकसित देशों के बॉन्ड की यील्ड का दूसरा असर निवेश के जरिए आ सकता है.
- अगर दुनिया भर के निवेशकों को डॉलर में ज्यादा कमाई मिलती है, तो दूसरे देशों से पैसा बाहर जाने या नए विदेशी निवेश की रफ्तार धीमी होने का खतरा बढ़ सकता है. इससे उस देश की मुद्रा पर दबाव पड़ सकता है. भारत में इसका सबसे सीधा असर रुपये पर दिखाई दे सकता है.
- हालांकि भारत की स्थिति कई दूसरे उभरते बाजारों से अलग है. भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा का बड़ा भंडार है और वह जरूरत पड़ने पर मुद्रा बाजार में दखल दे सकता है. इसलिए दुनिया भर में बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि रुपया तेजी से कमजोर होगा.
- हां इसका असर इस बात पर जरूर निर्भर करेगा कि विदेशी निवेश कितना आ रहा है, तेल की कीमतें क्या हैं, डॉलर कितना मजबूत है और भारत की अपनी अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है.
भारत के लिए तीसरा असर: भारत के लिए कर्ज चुकाना महंगा हो सकता है
- आईएमएफ की चिंता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पुराने कर्ज की जगह नया कर्ज लेने से जुड़ा है.
- मान लीजिए सरकार ने पहले कम ब्याज दर पर कर्ज लिया था. उसकी अवधि पूरी होने पर अगर बाजार में ब्याज दरें ज्यादा हैं, तो पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज ज्यादा ब्याज पर लेना पड़ सकता है और यही प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है तो सरकार का ब्याज भुगतान बढ़ सकता है.
- अधिक ब्याज भुगतान से सरकार के पास दूसरे कामों पर खर्च करने के लिए कम पैसा बच सकता है.
- भारत के मामले में यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार लगातार बुनियादी ढांचे और दूसरे विकास कार्यक्रमों पर खर्च कर रही है.
- अगर उधारी की लागत लंबे समय तक ऊंची रहती है, तो आगे चलकर सरकार के लिए ब्याज भुगतान और विकास पर होने वाले खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना ज्यादा जरूरी हो जाएगा.
भारत के लिए चौथा असर: आरबीआई की ब्याज दर नीति पर दबाव
- दुनिया भर की ब्याज दरें और भारत में महंगाई अलग-अलग मुद्दे हैं, लेकिन दोनों का एक-दूसरे पर असर पड़ता है.
- अगर दुनिया भर में महंगाई का दबाव बना रहता है और इसकी वजह से विकसित देशों में ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तो भारत में भी कर्ज और निवेश से जुड़ी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं।
- इसका असर भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दरों से जुड़ी नीतियों पर पड़ सकता है,भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2026 में नीतिगत रेपो दर 5.25 फीसदी दर्ज थी.
- अगर दुनिया की परिस्थितियां और भारत में महंगाई, दोनों ब्याज दरों को ऊपर रखने का दबाव बनाते हैं, तो ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश कम हो सकती है. इसका मतलब है कि कंपनियों और आम लोगों के लिए कर्ज लेना लंबे समय तक महंगा रह सकता है.
भारत के लिए पांचवां असर: निजी निवेश और कंपनियों की लागत
- ऊंची सरकारी बॉन्ड यील्ड का असर सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रहता. सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाली कमाई बाजार में बाकी कर्ज की ब्याज दरों को तय करने में भी अहम भूमिका निभाती है.
- अगर सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़ती है, तो कंपनियों को भी बॉन्ड या दूसरे तरीकों से पैसा जुटाने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है.
- इसका असर खास तौर पर उन कंपनियों पर ज्यादा हो सकता है जिससे कारोबार में बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है और उन्हें लगातार बड़े निवेश की जरूरत होती है.
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भारत के लिए कहां है खतरे का संकेत
यहां सबसे जरूरी बात यह है कि आईएमएफ की चेतावनी को भारत के लिए सीधे कर्ज संकट की भविष्यवाणी के तौर पर नहीं पढ़ना चाहिए. आईएमएफ ने विकासशील और कम आय वाले देशों के लिए बढ़ती वैश्विक ब्याज दरों, ज्यादा बार पुराने कर्ज की जगह नया कर्ज लेने की जरूरत और बढ़ते ब्याज भुगतान को जोखिम बताया है.
विकास और कर्ज के बीच संतुलन है असली चुनौती
- आईएमएफ का संदेश सिर्फ खर्च कम करने का नहीं है. जॉर्जीवा ने ऐसे बदलावों पर भी जोर दिया है, जिनसे अर्थव्यवस्था की रफ्तार और बढ़ाई जा सके.
- भारत के लिए इसका अर्थ यह है कि सिर्फ सरकार के खर्च को काबू में रखना पर्याप्त नहीं होगा,बल्कि आर्थिक विकास को मजबूत बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है. क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, तो सरकार की कमाई बढ़ाने और देश की अर्थव्यवस्था के मुकाबले कर्ज को संभालने की क्षमता भी बेहतर होती है.
- यही कारण है कि आईएमएफ ने विकासशील देशों के लिए एक साथ तीन चीजों पर जोर दिया है कि कर्ज को संभालने लायक रखना, विकास बढ़ाने वाले बदलाव करना और जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों से मिलकर काम करना.