झारखंड सरकार द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन शहरी स्थानीय निकायों में टाउन प्लानरों की नियुक्ति हेतु नगर नियोजन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य शर्तें) नियमावली, 2014 में बना ली गयी थी, परंतु आज तक एक भी टाउन प्लानर की नियुक्ति नहीं हो पायी है.
विभाग एवं अन्य एजेंसियों में बाहर के अनुबंधित/प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से वर्षों से काम लिया जा रहा है, जबकि झारखंड राज्य के योग्यता प्राप्त मूलवासी नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित हैं. स्मार्ट सिटी परियोजना, आवासीय योजना एवं अन्य विकास परियोजनाओं को देखते हुए झारखंड सरकार को नियमावली के अंतर्गत नियुक्ति प्रक्रिया अविलंब आरंभ करनी चाहिए.
रेक्स टोप्पो, रांची