पिछले माह रघुवर सरकार ने मोमेंटम झारखंड का सफल आयोजन किया. निवेश के लिए देश विदेश के कई मशहूर उद्योगपतियों ने इसमें हिस्सा लिया. सीएनटी और एसपीटी एक्ट में रघुवर सरकार ने अपनी मर्जी से संशोधन तो कर दिया, पर मूल रैयतवासियों को यह संशोधन मजूर नहीं है. अगर मामला फंसता है, तो झारखंड की किरकिरी होना तय है. इस आयोजन में खर्च हुए 100 करोड़ का जिम्मेवार कौन होगा. नेताओं को यह समझना होगा कि यहां की संस्कृति सभ्यता भिन्न है. यहां खनिज संपदा होते हुए भी जनता उद्योग नहीं कृषि का ही विकास चाहती है. अत: सरकार को भी चाहिए कि टकराव का रास्ता छोड़, विकास के अन्य विकल्पों पर गौर करे.
राजन राज, रांची
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