नकदी की कमी से रूसी दूतावास का कामकाज प्रभावित होने के कारण रूस ने भारत के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज किया है. नोटबंदी भारत का अंदरूनी मामला है. इससे अन्य राष्ट्रों के दूतावास को कोई भी कठिनाई का सामना करने की नौबत न आये, इसलिए उचित इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है.
विदेशी राष्ट्रों से मित्रता बनाने के लिए प्रधानमंत्री कोशिश करते रहे हैं और उनको अच्छा जवाब मिलता आया है. यह ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय को जल्द से जल्द उचित निर्णय रूस दूतावास को देना चाहिए और साथ ही अन्य राष्ट्रों के दूतावासों को नोटबंदी से हो रही परेशानी का समाधान खोजना चाहिए.
जयेश राणे, मुंबई