इन दिनों राज्य में पारा शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है. पारा शिक्षकों के द्वारा अपनी सेवा को स्थायित्व प्रदान करते हुए वेतनमान की मांग की जा रही है.
राज्य सरकार के विशेषज्ञों और विभिन्न कमेटियों के द्वारा पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की अनुशंसा की जा रही है. इधर पारा शिक्षक अपनी मांग पर अड़े हुए हैं. ऐसे में राज्य सरकार को इस समस्या का समाधान वैधानिक तरीके से करना चाहिए.
राज्य में स्थानीय नीति लागू है. राज्य सरकार को चाहिए कि वह सभी टेट पास अभ्यर्थियों की स्थायी शिक्षक के पद पर नियुक्ति और सभी प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए हड़ताल को समाप्त कराए, ताकि प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पठन-पाठन सुनिश्चित हो सके.
संजय कुमार, देवघर