सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को केंद्र की आधार योजना को चुनौती देने पर कड़ी फटकार लगायी है. पूरे देश में सिर्फ बंगाल सरकार को ही हमेशा केंद्र की कई योजनाओं पर शिकायत रहती है. राजनीतिक कारणों की वजह से बंगाल सरकार कई विषयों को लेकर केंद्र पर निशाना साधती रहती है. आधार योजना को चुनौती भी इसी का एक भाग हो सकता है.
योजना के बारे में शिकायत है, तो केंद्र को पूछकर उनसे जवाब लेना आवश्यक है. सीधा न्यायालय में पहुंचकर देश का ध्यान इस विषय पर आकर्षित कर केंद्र को कठघरे में खड़ा करने की मंशा सफल नहीं हो पायी है. बिना ठीक तरह से सोचे समझे दायर की जाने वाली याचिकाएं न्यायालय और न्याय की प्रतीक्षा में रहने वाले दूसरे लोगों का कीमती समय बर्बाद करती है.
जयेश राणे, मुंबई, इमेल से