China LAC Clash: कांग्रेस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चीन के साथ सीमा पर स्थिति पर संसद में चर्चा की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया और पूछा कि वह इस मामले में देश को विश्वास में क्यों नहीं ले रहे हैं. अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के जवानों की झड़प के कुछ दिनों बाद सरकार पर कांग्रेस ने हमला किया है. यह दावा करते हुए कि डोकलाम में चीनी बिल्ड-अप रणनीतिक “सिलीगुड़ी कॉरिडोर” को खतरे में डाल रहा है कांग्रेस पार्टी ने पूछा कि देश में “चाइना पे चर्चा” कब होगी.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी के अभियान की पहल ‘चाय पर चर्चा’ पर कटाक्ष किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि डोकलाम में ‘जम्फेरी रिज’ तक चीनी निर्माण भारत के रणनीतिक ‘सिलीगुड़ी कॉरिडोर’ को खतरा है – पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार! यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंता का विषय है! @narendramodi जी, देश कब होगा… ‘चाइना पे चर्चा’?”
‘पार्टी द्वारा उनसे पूछे गए सात सवालों पर अपने मन की बात साझा करें’कांग्रेस महासचिव संचार जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि यह प्रधानमंत्री का राजनीतिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपनी पार्टी द्वारा उनसे पूछे गए सात सवालों पर अपने मन की बात साझा करें. उन्होंने कहा, “देश जानना चाहता है.. आप इस बात पर जोर क्यों दे रहे हैं कि सीमा की स्थिति और चीन से हमारे सामने आने वाली चुनौतियों पर संसद में कोई बहस नहीं होनी चाहिए. आप शीर्ष चीनी नेतृत्व से अभूतपूर्व 18 बार मिल चुके हैं और हाल ही में बाली में शी जिनपिंग से हाथ मिलाया है. इसके तुरंत बाद चीन ने तवांग में घुसपैठ शुरू कर दी और सीमा की स्थिति में एकतरफा बदलाव करना जारी रखा. आप देश को विश्वास में क्यों नहीं ले रहे हैं?”
Also Read: Fact Check: बॉर्डर पर सैनिकों के साथ केंद्रीय मंत्री की तस्वीर हुई Viral, कांग्रेस ने पूछ लिया यह सवाल जयराम रमेश ने किए कई सवालरमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 20 जून, 2020 को यह क्यों कहा कि “चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं की है? उन्होंने यह भी पूछा, “आपने चीनियों को हमारे सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में हजारों वर्ग किलोमीटर तक पहुंचने से रोकने की अनुमति क्यों दी, जहां हम मई 2020 से पहले नियमित रूप से गश्त कर रहे थे.” कांग्रेस नेता ने यह भी सवाल किया कि प्रधानमंत्री ने माउंटेन स्ट्राइक कोर की स्थापना के लिए 17 जुलाई 2013 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित योजना को क्यों छोड़ दिया.