Water Conservation: केंद्र सरकार ‘जल समृद्ध भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए में देश भर के राज्यों, जिलों, व्यक्तियों, संगठनों आदि द्वारा किए गए बेहतर कार्य को प्रोत्साहित करती है. जल संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वालों के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करती है. यह पुरस्कार वर्ष 2018 में शुरू की गयी. वर्ष 2018 में आयोजित पहले राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत 14 श्रेणियों में 82 विजेताओं को सम्मानित किया गया था.
दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में 16 श्रेणियों के 98 विजेताओं, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में 11 श्रेणियों के तहत 57 विजेताओं, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में 11 श्रेणियों के तहत 41 विजेताओं और पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं को सम्मानित किया गया. कोरोना महामारी के कारण 2021 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का आयोजन नहीं हो पाया था.
गुरुवार को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 6 वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के लिए आवेदन मांगे हैं. सभी आवेदन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (www.awards.gov.in) के जरिये ही भरे जा सकते है. पुरस्कार से संबंधित विस्तृत जानकार जल शक्ति मंत्रालय के पोर्टल की वेबसाइट (www.jalshakti-dowr.gov.in) पर हासिल कर सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2024 है.
कौन हासिल कर है पुरस्कार
जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय और अनूठा काम करने वाला कोई भी राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, स्कूल, कॉलेज, संस्थान, उद्योग, नागरिक समाज या जल उपयोगकर्ता संघ पुरस्कार के लिए आवेदन करने के योग्य है. सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी के विजेताओं को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है. सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ स्कूल, कॉलेज, सर्वश्रेष्ठ संस्थान (स्कूल, कॉलेज के अलावा), सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ और सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी के विजेताओं को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र के साथ नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा. प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार के तौर पर क्रमशः 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये और 1 लाख रुपये मिलेंगे.
राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के सभी आवेदनों की जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की स्क्रीनिंग समिति द्वारा जांच की जाती है. शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदनों को एक सेवानिवृत्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता वाली निर्णायक समिति के समक्ष रखा जाता है. इसके बाद जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के संगठनों जैसे केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदनों की जांच की जाती है.