PM Modi की ‘सुरक्षा चूक’ मामले में ‘सुप्रीम’ सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दिये हैं ये निर्देश
PM Modi Security Lapse Hearing|Supreme Court|पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक से संबंधित केस की 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ करेगी सुनवाई.
नयी दिल्ली: पंजाब यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की ‘सुरक्षा में चूक’ (PM Narendra Modi Security Lapse) मामले की ‘सुप्रीम’ सुनवाई सोमवार (10 जनवरी 2022) को होगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) प्रधानमंत्री मोदी की हालिया पंजाब यात्रा के दौरान हुई ‘सुरक्षा में चूक’ (PM Modi Punjab Visit Security Breach) मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगा. ‘लॉयर्स वॉयस’ नामक एक संगठन की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (7 जनवरी 2022) को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के मद्देनजर किये गये सुरक्षा उपायों से संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित और संरक्षित रखने का निर्देश दिया था. पीठ ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अलग-अलग गठित जांच समितियों को सुनवाई की अगली तारीख (10 जनवरी) तक जांच का काम आगे न बढ़ाने को कहा था.
Supreme Court to hear tomorrow a plea seeking a court-monitored probe into the breach of PM Narendra Modi’s security during his visit to Ferozepur, Punjab pic.twitter.com/xT1bdsUMUF
— ANI (@ANI) January 9, 2022
हालांकि, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में कोई लिखित आदेश नहीं दिया था, बल्कि संबंधित वकीलों को मौखिक तौर पर कहा था कि वे कोर्ट की भावनाओं से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराएं. तीन सदस्यीय पीठ ने कहा था कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को केंद्रशासित क्षेत्र चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी.
पंजाब सरकार, पंजाब की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों से अपेक्षित रिकॉर्ड हासिल करने वाला यह अधिकारी महानिरीक्षक रैंक या उससे ऊपर का ऑफिसर होगा. याचिकाकर्ता ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की व्यापक जांच की मांग की है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो.
याचिका में सुरक्षा व्यवस्थाओं से संबंधित साक्ष्य को संरक्षित रखने, अदालत की निगरानी में जांच किये जाने तथा इस कथित चूक के लिए जिम्मेदार पंजाब सरकार के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गयी है. ज्ञात हो कि पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस-भाजपा के बीच घमासान छिड़ गया है.
Posted By: Mithilesh Jha