Punjab Protest: गुरदासपुर जिले के बटाला रेलवे स्टेशन पर किसान मजदूर संघर्ष समिति (KMSC) के रेल रोको प्रदर्शन के कारण छह ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. ये प्रदर्शन कल से ही हो रहे हैं. किसानों ने सड़क परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि और खराब मौसम के कारण फसल को हुए नुकसान के लिए उचित मुआवजे सहित विभिन्न मांगों को लेकर कल अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू किया है. रेल अधिकारियों के अनुसार, किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण आज अमृतसर-पठानकोट सेक्शन पर पठानकोट से वेरका, अमृतसर से पठानकोट, अमृतसर से कादियान यात्री ट्रेन सहित छह ट्रेनें रद्द कर दी गईं.
पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी
प्रदर्शनकारियों ने आज स्टेशन पर रेल पटरी पर अपने ट्रैक्टर खड़े कर दिए और केंद्र व पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. केएमएससी महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने केंद्र एवं राज्य सरकार से उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए कहा. उन्होंने कहा- यह हमारे विरोध प्रदर्शन का दूसरा दिन है. उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को खराब मौसम के कारण फसल के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देना चाहिए. पंढेर ने कहा कि- गुरदासपुर के उपायुक्त और बटाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आज उनसे बातचीत की. पंढेर ने कहा- उन्होंने हमें कुछ प्रस्ताव दिए हैं, जिन पर अभी विचार किया जाना बाकी है. पंढेर ने कहा- हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करें और उन्हें हमारे मुद्दों को सुलझाना चाहिए.
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प्रति एकड़ 50,000 रुपये के मुआवजे की मांग
सड़क परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए उचित राशि की मांग के अलावा, किसान राज्य में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल को हुए नुकसान के लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपये के मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं. वे केंद्रीय पूल के लिए गेहूं की खरीद के नियमों में ढील की भी मांग कर रहे हैं. बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने पंजाब के कई इलाकों में गेहूं और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचाया है. राज्य सरकार खराब मौसम के कारण फसल को हुए नुकसान के लिए मुआवजे में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की पहले ही घोषणा कर दी है.
राज्य सरकार कृषि ऋण पर ब्याज करे माफ
प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि वे चाहते हैं कि राज्य सरकार कृषि लोन पर ब्याज माफ करे और लोन की किस्तों को छह महीने के लिए टाल दे. सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि- राज्य सरकार को फसल नुकसान के आकलन के लिए विशेष गिरदावरी (राजस्व सर्वेक्षण) की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए.