प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा की. बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के सभी मंत्रियों से फीडबैक ली, तो फरवरी में अयोध्या जाने से परहेज करने की सलाह भी दे डाली.
पीएम मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों से फरवरी में अयोध्या जाने से परहेज करने की दी सलाह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से फरवरी महीने में अयोध्या की यात्रा नहीं करने की सलाह दी. उन्होंने कहा, भीड़ के कारण फरवरी में अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से परहेज करें. पीएम ने कहा, प्रोटोकॉल के कारण श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन करने में परेशानी हो सकती है. वैसे में फरवरी के बाद रामलला के दर्शन का कार्यक्रम बनाएं. सूत्रों के अनुसार सभी केंद्रीय मंत्री मार्च में रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे.
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कैबिनेट बैठक के बारे में अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया, आज पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक की शुरुआत में ही कैबिनेट की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल प्राणप्रतिष्ठा समारोह के लिए पीएम का आभार व्यक्त किया. कैबिनेट मंत्रियों ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा, आपने राष्ट्र का मान बढ़ाया है.
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रामलला के दर्शन के लिये लगा भक्तों का तांता
अयोध्या स्थित राम मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार को भी रामलला के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं की भीड़ के बेहतर प्रबंधन के लिये सभी सम्बन्धित विभागों और जिलों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के निर्देश दिये हैं. अबतक करीब तीन लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किये. जबकि मंगलवार को करीब 5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए. मालूम हो 22 जनवरी को प्राण-प्रतिष्ठा के बाद मंदिर को 23 जनवरी को आम लोगों के लिए खोल दिया गया.
मंत्रिमंडल ने कोयला गैसीकरण के लिए 8,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 8,500 करोड़ रुपये की एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी. भारत में कोयला गैसीकरण की तकनीक अपनाने से प्राकृतिक गैस, मेथनॉल, अमोनिया एवं अन्य जरूरी उत्पादों के लिए आयात पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है. सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 8,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है. सरकार वर्ष 2030 तक 10 करोड़ टन कोयले का गैसीकरण करने का लक्ष्य लेकर चल रही है.