Parliament Session Live : राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक को पास किया

Photo : X
संसद के मानसून सत्र के दौरान आज लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक पेश करेंगे. इसके अलावा सदन में कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा और कार्यवाही होने की संभावना है. संसद की महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ.
एंटी पेपर लीक बिल को महुआ माजी से सही कदम बताया
'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक' पर JMM सांसद महुआ माजी ने कहा, "ऐसे कदम वाकई सही हैं क्योंकि पेपर लीक बार-बार हो रहे थे, इसलिए ऐसे कड़े कानूनों की जरूरत थी. सिर्फ कानून बनाना ही काफी नहीं है. निर्भया कांड के बाद पूरे देश में हंगामा हुआ था और बहुत कड़े कानून बनाए गए थे, लेकिन क्या रेप रुक गया? जवाबदेही तय होनी चाहिए."
देश के इतिहास में पहली बार एंटी पेपर लीक पर बनाया गया कानून : तेजस्वी सूर्या
बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, "लोकसभा ने पेपर लीक रोकने वाला बिल पास कर दिया है. मोदी सरकार के लाए गए 2024 के इस बिल को अब इन संशोधनों से और मजबूत किया गया है. मैं देश के छात्रों को दो बातें याद दिलाना चाहता हूं. देश के इतिहास में पहली बार, हमारे पास पेपर लीक रोकने वाला एक मजबूत और समर्पित कानून है. और जहां हमने सिस्टम में सुधार किए हैं, वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी (जिन्होंने पिछले दो हफ्तों में खुद को छात्रों का हितैषी दिखाने की कोशिश की) ने अपने पूरे भाषण में छात्रों के कल्याण, परीक्षा में सुधार या शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक भी वाक्य नहीं कहा. विपक्ष के नेता के भाषण में शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा में सुधार या छात्रों के कल्याण से जुड़ी किसी भी चीज के बारे में एक भी वाक्य नहीं था. बीजेपी सरकार, यानी मोदी सरकार ने जो कहा, उसे करके दिखाया है और लंबे समय तक चलने वाले सिस्टम में सुधार लागू किए हैं. एक तरफ सुधार और तरक्की के लिए प्रतिबद्धता है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की रुकावट और बाधा डालने वाली राजनीति है."
अब वंदे मातरम का अपमान करने पर होगी सजा
राज्यसभा ने बुधवार को राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 को पास कर दिया.
लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पारित
लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित हुआ.
पवन खेड़ा ने छात्रों पर पेलेट गन और AK-47 इस्तेमाल के लिए शाह को ठहराया जिम्मेदार
कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, "अगर केंद्रीय गृह मंत्री अपने ही मंत्रालय को चलाने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो क्या वह किसी के प्रॉक्सी या कठपुतली हैं? पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ और गृह मंत्री को पता तक नहीं चला? जिम्मेदारी तो केंद्रीय गृह मंत्री की ही है. AK-47 का इस्तेमाल हुआ, और आप कहेंगे कि गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं हैं? क्या आदेश नागपुर से आते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री को आकर माफी मांगनी चाहिए. क्या राहुल गांधी ने AK-47 के इस्तेमाल का आदेश दिया था? क्या संसद में युवाओं की आवाज उठाने के लिए हमें माफी मांगनी चाहिए? हम कभी माफी नहीं मांगेंगे."
राहुल गांधी ने पूछा, सदन में क्यों नहीं आ रहे गृह मंत्री अमित शाह
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में अपने भाषण के दौरान कहा, " केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए ही नहीं हैं. वे क्यों नहीं आ रहे हैं? भारत के तथाकथित बहादुर गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं हैं? अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है और कोई आदेश जारी नहीं किया है, तो उन्हें बस यह साफ कर देना चाहिए कि उन्होंने आदेश जारी नहीं किया था. मुख्य बात यह है कि मुझे संसद में बोलने का अधिकार है, और मुझे वह अधिकार मिलना ही चाहिए."
लोकसभा 2:30 तक स्थगित
एंटी पेपर लीक पर बहस के दौरान जब राहुल गांधी बोल रहे थे, तो उनकी टिप्पणी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई, जिसकी वजह से सदन को ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.
युवाओं का प्रदर्शन गुस्सा नहीं, उनकी अभिव्यक्ति थी: राहुल गांधी
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्र-युवा आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि यह गुस्से, हिंसा या नफरत का नहीं, बल्कि देश के युवाओं की भावनाओं की अभिव्यक्ति थी. उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को देखकर उन्हें उत्साह और भरोसा मिला है. राहुल गांधी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों, यहां तक कि भाजपा को भी युवाओं की आवाज का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा नेता अपने बच्चों से इस आंदोलन के बारे में बात करेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि वे भी युवा प्रदर्शनकारियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं. उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए.
अपने बयान हटाए जाने का मुद्दा फिर उठाएंगी प्रियंका गांधी
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी को लेकर सदन में की गई उनकी टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाए जाने का मुद्दा वह दोबारा उठाएंगी. पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा, "हां, मैं यह मुद्दा उठाऊंगी." इससे पहले उनकी टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाया गया था, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी.
राहुल गांधी पहुंचे संसद, एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा में जल्द रखेंगे अपनी बात
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद पहुंच गए हैं. पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर लोकसभा में जारी चर्चा के दौरान वह जल्द ही सदन में अपनी बात रखेंगे.
राज्यसभा में हंगामा
20 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस एक्शन के मुद्दे पर राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और बीजेपी नेता जेपी नड्डा के बीच तीखी बहस हुई. खरगे ने इस मुद्दे पर दोषियों को सजा देने की बात कही, जबकि नड्डा ने इसे सामान्य कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम बताया. हंगामे के बीच कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
प्रह्लाद जोशी के बयान पर शशि थरूर की प्रतिक्रिया
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी पहले ही अपनी बात रख चुकी हैं. उन्होंने कहा कि बिलकिस बानो मामले में प्रह्लाद जोशी का बयान उचित नहीं था. थरूर ने कहा कि बिलकिस बानो के साथ जो हुआ वह बेहद दुखद था और उनके दोषियों का समर्थन करना सही नहीं है.
पंजाब में कथित पेपर लीक पर कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन
पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में राज्य के कथित पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया. उन्होंने शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे की मांग की.
एंटी पेपर लीक बिल पर शशि थरूर ने उठाए सवाल
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि एंटी पेपर लीक बिल में सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रावधान तो है, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए ठोस उपाय भी होने चाहिए. उन्होंने कहा कि सिर्फ कड़ी सजा से समस्या का समाधान नहीं होगा. थरूर ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की क्षमता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पहले से ही इन अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं. उनके मुताबिक, नए कानून के साथ नए जजों की नियुक्ति, अतिरिक्त अदालतें और पर्याप्त अभियोजकों की व्यवस्था भी जरूरी है, तभी न्यायिक व्यवस्था प्रभावी ढंग से काम कर पाएगी.
वामपंथी दल के कार्यालय पहुंची दिल्ली पुलिस, राज्यसभा में जॉन ब्रिटास ने उठाया मुद्दा
सीपीआई(एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस छात्र नेता आइशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए वामपंथी दल के कार्यालय पहुंची थी. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि वे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय क्यों आए हैं, तो पुलिस ने जवाब दिया कि उन्हें सूचना मिली थी कि आइशी घोष वहां मौजूद हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वे वहां पहुंचे थे.
विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा 12 बजे तक स्थगित
लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. विपक्ष राम मंदिर चंदा चोरी और जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा था. सदन में लगातार नारेबाजी के चलते कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल सकी.
राहुल गांधी से किरेन रिजिजू की अपील
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा में हिस्सा लेंगे. उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी 20-30 मिनट बोलते हैं तो कम से कम पांच मिनट इस महत्वपूर्ण विधेयक पर भी बोलें. रिजिजू ने कहा कि इतने अहम बिल पर चर्चा से बचना उचित नहीं होगा.
Parliament Session Live : राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक को पास किया
समाजवादी पार्टी के सांसदों का संसद परिसर में राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर प्रदर्शन जारी है. सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर "चंदा चोर गद्दी छोड़" के नारे लगाए और मामले की निष्पक्ष जांच के साथ जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
संसद का मानसून सत्र आज फिर हंगामेदार रहने के आसार हैं. लोकसभा में आज सरकार नीट पेपर लीक रोकने से जुड़े सार्वजनिक परीक्षा (Prevention of Unfair Means) संशोधन विधेयक, 2026 को पारित कराने की कोशिश करेगी. वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोपहर करीब 12:30 बजे इस विधेयक और हालिया परीक्षा विवादों पर सरकार से जवाब मांग सकते हैं. साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 भी सदन में पेश करेंगे.