Parliament Session Live : एंटी पेपर लीक बिल पर शशि थरूर के सवाल, बोले- सिर्फ सजा नहीं, लीक रोकने का इंतजाम भी हो
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संसद के मानसून सत्र के दौरान आज लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक पेश करेंगे. इसके अलावा सदन में कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा और कार्यवाही होने की संभावना है. संसद की महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ.
अपने बयान हटाए जाने का मुद्दा फिर उठाएंगी प्रियंका गांधी
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी को लेकर सदन में की गई उनकी टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाए जाने का मुद्दा वह दोबारा उठाएंगी. पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा, "हां, मैं यह मुद्दा उठाऊंगी." इससे पहले उनकी टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाया गया था, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी.
राहुल गांधी पहुंचे संसद, एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा में जल्द रखेंगे अपनी बात
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद पहुंच गए हैं. पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर लोकसभा में जारी चर्चा के दौरान वह जल्द ही सदन में अपनी बात रखेंगे.
प्रह्लाद जोशी के बयान पर शशि थरूर की प्रतिक्रिया
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी पहले ही अपनी बात रख चुकी हैं. उन्होंने कहा कि बिलकिस बानो मामले में प्रह्लाद जोशी का बयान उचित नहीं था. थरूर ने कहा कि बिलकिस बानो के साथ जो हुआ वह बेहद दुखद था और उनके दोषियों का समर्थन करना सही नहीं है.
पंजाब में कथित पेपर लीक पर कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन
पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में राज्य के कथित पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया. उन्होंने शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे की मांग की.
एंटी पेपर लीक बिल पर शशि थरूर ने उठाए सवाल
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि एंटी पेपर लीक बिल में सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रावधान तो है, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए ठोस उपाय भी होने चाहिए. उन्होंने कहा कि सिर्फ कड़ी सजा से समस्या का समाधान नहीं होगा. थरूर ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की क्षमता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पहले से ही इन अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं. उनके मुताबिक, नए कानून के साथ नए जजों की नियुक्ति, अतिरिक्त अदालतें और पर्याप्त अभियोजकों की व्यवस्था भी जरूरी है, तभी न्यायिक व्यवस्था प्रभावी ढंग से काम कर पाएगी.
वामपंथी दल के कार्यालय पहुंची दिल्ली पुलिस, राज्यसभा में जॉन ब्रिटास ने उठाया मुद्दा
सीपीआई(एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस छात्र नेता आइशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए वामपंथी दल के कार्यालय पहुंची थी. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि वे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय क्यों आए हैं, तो पुलिस ने जवाब दिया कि उन्हें सूचना मिली थी कि आइशी घोष वहां मौजूद हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वे वहां पहुंचे थे.
विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा 12 बजे तक स्थगित
लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. विपक्ष राम मंदिर चंदा चोरी और जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा था. सदन में लगातार नारेबाजी के चलते कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल सकी.
राहुल गांधी से किरेन रिजिजू की अपील
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा में हिस्सा लेंगे. उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी 20-30 मिनट बोलते हैं तो कम से कम पांच मिनट इस महत्वपूर्ण विधेयक पर भी बोलें. रिजिजू ने कहा कि इतने अहम बिल पर चर्चा से बचना उचित नहीं होगा.
Parliament Session Live : एंटी पेपर लीक बिल पर शशि थरूर के सवाल, बोले- सिर्फ सजा नहीं, लीक रोकने का इंतजाम भी हो
समाजवादी पार्टी के सांसदों का संसद परिसर में राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर प्रदर्शन जारी है. सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर "चंदा चोर गद्दी छोड़" के नारे लगाए और मामले की निष्पक्ष जांच के साथ जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
संसद का मानसून सत्र आज फिर हंगामेदार रहने के आसार हैं. लोकसभा में आज सरकार नीट पेपर लीक रोकने से जुड़े सार्वजनिक परीक्षा (Prevention of Unfair Means) संशोधन विधेयक, 2026 को पारित कराने की कोशिश करेगी. वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोपहर करीब 12:30 बजे इस विधेयक और हालिया परीक्षा विवादों पर सरकार से जवाब मांग सकते हैं. साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 भी सदन में पेश करेंगे.