Lockdown: सरकार ने शुक्रवार को बताया कि भारत के पास पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है. कम से कम दो महीने तक का पर्याप्त भंडार है. मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण ऊर्जा सप्लाई में आई बाधाओं के बाद भी देश में लॉकडाउन लगाने की कोई संभावना नहीं है. एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत के पास करीब 60 दिन का तेल भंडार मौजूद है. एक महीने की एलपीजी आपूर्ति की व्यवस्था की गई है. पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है.
पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा- पेट्रोल और डीजल की नहीं की जा रही राशनिंग
पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि सभी पेट्रोल पंप पर पर्याप्त भंडार है और वे सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं. पेट्रोल या डीजल की कोई राशनिंग नहीं की जा रही है. तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि वैश्विक स्थिति भले ही लगातार बदल रही हो, लेकिन नागरिकों के लिए ईंधन, ऊर्जा और अन्य महत्वपूर्ण आपूर्तियों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा- हम उभरती चुनौतियों से निपटेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. पुरी ने कहा- भारत में लॉकडाउन की अफवाहें पूरी तरह गलत हैं. भारत सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं- सुजाता शर्मा
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने मिडिल ईस्ट में युद्ध से पैदा हुए हालात पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि, लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है. इस पर विचार भी नहीं किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर पेट्रोल पंप और एलपीजी वितरकों पर घबराहट में खरीदारी एवं लंबी कतारें गलत सूचना और अफवाहों के कारण देखी गई हैं. उन्होंने कहा कि कोई संकट या कमी नहीं है. हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल (पेट्रोल व डीजल जैसे ईंधन बनाने का कच्चा माल) है.
उत्पादन शुल्क में 10 प्रतिशत की कटौती
वैश्विक तेल कीमतों में इजाफे से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है जबकि घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए डीजल के निर्यात (Export) पर 21.5 रुपये प्रति लीटर और विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) पर 29.5 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क (Export Duty) लगाया गया है. शर्मा ने कहा कि अफवाहों के कारण हुई घबराहट में खरीदारी से बिक्री में अस्थायी बढ़ोतरी हुई लेकिन आपूर्ति पर्याप्त है एवं खुदरा केंद्र सामान्य रूप से काम कर रहे हैं.
जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ अभियान तेज
सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. 3,000 से अधिक छापे मारे गए हैं और 1,500 से अधिक एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं. साथ ही राज्यों से निगरानी और जन-संचार बढ़ाने को कहा गया है. उन्होंने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी से बचने और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की सलाह दी. साथ ही पाइप से मुहैया कराई जाने वाली प्राकृतिक गैस (PNG) और बिजली आधारित खाना पकाने जैसे वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया.
होर्मुज बंद होने से दुनियाभर में ऊर्जा संकट
भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 88 प्रतिशत, प्राकृतिक गैस की जरूरतों का आधा और एलपीजी की मांग का 60 प्रतिशत आयात पर निर्भर करता है. कच्चे तेल का लगभग आधा, गैस का एक-तिहाई और एलपीजी का 85 से 90 प्रतिशत खाड़ी देशों से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते आता है. युद्ध के कारण यह रास्ता प्रभावी रूप से बंद हो गया है जिससे आयातकों को आपूर्ति के लिए नए स्रोत तलाशने पड़े हैं. (भाषा इनपुट के साथ)
Also Read: पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट संघर्ष पर मुख्यमंत्रियों से की बात, ‘टीम इंडिया’ की भावना पर जोर