ब्यूरो, नयी दिल्ली: देश में प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इसके निर्यात पर रोक लगाने का फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के किसान सड़कों पर उतर कर विरोध करने लगे हैं. किसानों का मानना है कि निर्यात पर रोक के कारण उन्हें फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल सकेगा. ऐसे में किसानों की मांग को देखते हुए मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक में नेफेड, एनसीसीएफ, कृषि और खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए और प्याज की मौजूदा स्थिति और किसानों की मांग पर विचार-विमर्श किया. कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध
किसानों को प्याज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष में एनसीसीएफ और नेफेड को बफर स्टॉक के लिए 7 लाख टन प्याज खरीदने का निर्देश दिया था. अब तक दो चरणों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान व आंध्र प्रदेश से प्याज की खरीद की गयी है. वहीं गुजरात के किसानों से भी एजेंसियों द्वारा प्याज खरीदने का प्रयास किया जा रहा है. कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
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गुणवत्तापूर्ण उपज खरीदने के लिए किए जा रहे उपाय
किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए एनसीसीएफ और नेफेड ने किसानों एवं एफपीओ के बीच जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिए पंपलेट वितरित करना शुरू किया है. गुणवत्तापूर्ण उपज खरीदने के लिए अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं. बैठक के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव ने कहा कि प्याज की अधिक बुवाई के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के मकसद से राज्य सरकारों के साथ बैठक की गयी है.
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