Karnataka News: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने बुधवार को कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के आरोपों पर एक बार फिर से राज्य सरकार के खिलाफ मोरचा खोला है. दरअसल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की ओर से मंत्री और विधायक द्वारा सरकारी टेंडर देने के लिए 40 फीसदी कमीशन की मांग करने संबंधी आरोपों को खारिज कर दिया है. जिसपर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सवाल खड़ा किया है.
कमीशन नहीं लेने की बात को मैं स्वीकार नहीं कर सकता: सिद्धारमैया
पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करते हुए 40 फीसदी कमीशन के आरोपों को गलत करार दिया है. सिद्धारमैया ने कहा कि यह बीजेपी का तर्क है, ठेकेदारों का नहीं है. यह अप्रासंगिक है, मैं इसे स्वीकार नहीं करने जा रहा हूं.
ईश्वरप्पा को मंत्री पद से देना पड़ा था इस्तीफा
दरअसल, कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि मंत्री और विधायक सरकारी टेंडर देने के लिए 40 फीसदी कमीशन की मांग कर रहे थे. बता दें कि इसी वर्ष अप्रैल महीने में कर्नाटक में एक कॉन्ट्रैक्टर की आत्महत्या के बाद से सियासी बवाल मचा हुआ है. इस घटना के बाद मंत्री के ईश्वरप्पा को पद से इस्तीफा देना पड़ा था. उन पर कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल ने ठेकों में 40 फीसदी तक कमिशन का आरोप लगाया था.
मठों को भी देना पड़ता है 30 फीसदी कमीशन!
वहीं, गदग जिले के बालेहोसुर मठ के डिंगलेश्वर स्वामीजी ने भी बीते दिनों आरोप लगाते हुए कहा था कि मठों को सरकार से मिलने वाली ग्रांट के एवज में 30 फीसदी तक कमिशन देना पड़ता है. स्वामी जी ने कहा कि इसी कट-मनी सिस्टम की वजह से सभी विकास कार्य ठप हो गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कई विधायक काम शुरू करने से पहले ही कमीशन तय कर लेते हैं. यदि ठेकेदार कमीशन का भुगतान नहीं करता है, तो पैसा जारी नहीं किया जाता है. इससे काम प्रभावित होता है. सिर्फ विकास की बात हो रही है.
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