Ladki Bahin Yojana : जिनका हो चुका है तलाक वो कैसे करें e-KYC? मंत्री ने बताया तरीका
Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र की माझी लाडकी बहिन योजना से जुड़ी खबर यदि आप तलाश रहे हैं तो आपके लिए यह खबर काम की है. जी हां.. यह खबर e-KYC कराने को लेकर है. सरकार ने इसकी तारीख बढ़ा दी है. मंत्री अदिती तटकरे ने e-KYC को लेकर और भी कई बातें शेयर की हैं.
Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र की माझी लाडकी बहिण योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए e-KYC की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है. जिन बहनों ने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, वे नई अंतिम तारीख जरूर जान लें ताकि योजना का लाभ मिलता रहे. इसकी जानकारी राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री और श्रीवर्धन की विधायक अदिती तटकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर शेयर की. सरकार चाहती है कि सभी पात्र बहनें समय पर अपनी KYC प्रक्रिया पूरी कर लें. अदिती तटकरे ने e-KYC को लेकर कुछ और खास बातें बताईं हैं. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.
जिन महिलाओं का तलाक हो चुका है वो ऐसे करवाएं e-KYC
अदिती तटकरे ने e-KYC को लेकर एक्स पर लिखा कि लाडकी बहिन योजना के लिए e-KYC कराने की अंतिम तारीख अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी गई है. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिन लाभार्थी महिलाओं के पिता या पति अब इस दुनिया में नहीं हैं, या जिन महिलाओं का तलाक हो चुका है, उन्हें अपना e-KYC खुद पूरा करना होगा. इसके साथ ही मंत्री ने लिखा कि पति या पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाक प्रमाण पत्र या माननीय न्यायालय के आदेश की सत्य प्रतियां अपने जिले की महिला एवं बाल विकास अधिकारी को जमा करवा दें. ऐसा करके महिलाएं बिना किसी रोक के योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना e-KYC मुदतवाढ!
— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) November 17, 2025
माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री श्री. अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना संपूर्ण राज्यात अतिशय यशस्वीरित्या राबवली जात आहे.… pic.twitter.com/t7K1v94EnO
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रुक सकती है अगली 1500 रुपये की मासिक किस्त
यदि e-KYC की तय समय सीमा निकल जाती है, तो योजना के तहत मिलने वाली अगली 1500 रुपये की मासिक किस्त रोकी जा सकती है. इसलिए लाभार्थी बहनों के लिए जरूरी है कि वे जल्द से जल्द e-KYC करवा लें, ताकि भुगतान में कोई रुकावट न आए. सरकार ने यही वजह बताकर समय सीमा बढ़ाई है.