उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने शुक्रवार देर रात कांग्रेस के दो पदों से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने यह कदम, PA चंदन सिंह जीना के घर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी, कैश, गहने और अन्य कीमती सामान बरामद होने के बाद उठाया. पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्य थे और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में स्थायी आमंत्रित सदस्य थे.
प्रदेश और केंद्रीय कार्यकारिणी से हटने का ऐलान
अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए हरीश रावत ने कहा कि चूंकि वे फिलहाल किसी सरकारी पद पर नहीं हैं, इसलिए सरकारी इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता. लेकिन नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) की कार्यकारिणी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) के स्थायी आमंत्रित सदस्य के पद से हटने का निर्णय लिया है.
'सबूत मिले तो कानून मुझे सजा दे, मैं जनता से मांगता हूं माफी'
उत्तराखंड की जनता से माफी मांगते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि उनके कार्यकाल में जाने-अनजाने में भर्ती प्रक्रिया में कोई चूक हुई है, तो वे इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं.
उन्होंने जांच एजेंसियों को खुली चुनौती देते हुए सार्वजनिक अपील की, "अगर किसी के पास भी भर्ती मामलों में मेरे सीधे हस्तक्षेप का कोई सबूत है, तो वह उसे तुरंत CBI, ED या राज्य पुलिस को सौंपे. यदि मुझसे कोई अपराध या चूक हुई है, तो मैं खुद को सख्त से सख्त सजा का हकदार मानता हूं और कानून को मुझे सजा देनी चाहिए."
'मेरे सहयोगी पर बेबुनियाद आरोप, लेकिन पार्टी को नुकसान मंजूर नहीं'
हरीश रावत ने कहा कि उनके पूर्व ओएसडी मिस्टर जीना के यहां से भारी मात्रा में नकद और गहने जब्त किए जाने की खबरें चलाई जा रही हैं. उन्होंने मिस्टर जीना को एक बेहद नेक, विनम्र और मेहनती इंसान बताते हुए कहा कि सच जल्द ही सबके सामने आ जाएगा.
रावत ने कहा, "अगर ग्राम सेवकों की भर्ती में OMR शीट से छेड़छाड़ का कोई भी सबूत उनके खिलाफ मिलता है, तो मुझे इस कथित हरकत पर बेहद शर्मिंदगी होगी, हालांकि मुझे इन आरोपों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है."
चुनाव से पहले षड्यंत्र का आरोप
आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की नीयत पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "जब भी कोई मुझसे पूछता था कि चुनाव कब होंगे, तो मैं मजाक में कहता था कि जब CBI मेरे दरवाजे पर दस्तक देगी तब चुनाव होंगे. लेकिन इस बार मेरे घर के बजाय मेरे सहयोगी के घर पर कार्रवाई करके एक झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश की गई है."
उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी 'इको ऑफ स्टूडेंट्स' जैसे कार्यक्रमों के जरिए देश भर में शिक्षा व्यवस्था के भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे हैं. ऐसे में वे नहीं चाहते कि उन पर लगे किसी आरोप की वजह से पार्टी के इस संघर्ष को जरा भी ठेस पहुंचे.
42 हजार भर्तियों का दिया हिसाब, खंडूरी की सलाह का किया जिक्र
अपनी सरकार के कार्यकाल का बचाव करते हुए हरीश रावत ने कहा कि उनके 3 साल के कार्यकाल में राज्य के युवाओं के लिए 42,000 से अधिक पारदर्शी भर्तियां की गईं. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मेडिकल भर्ती बोर्ड और शिक्षा भर्ती बोर्ड का गठन युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए ही किया गया था.
आयोग के विवादित अध्यक्ष की नियुक्ति पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा, "उनकी नियुक्ति तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी की सलाह और सिफारिश पर की गई थी. खंडूरी जी ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है. लेकिन कौन व्यक्ति कब गलत राह चुन ले, यह कोई नहीं जान सकता. जैसे RSS को भी अंदाजा नहीं था कि उत्तराखंड में उनके पर्यावरण मंच का अध्यक्ष आगे चलकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का विवादित अध्यक्ष बन जाएगा."