कांग्रेस के वरिष्ट नेता और महासचिव जयराम रमेश ने ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग को एक बार फिर पत्र लिखा है. दरअसल चुनाव आयोग ने वीवीपैट संबंधी चिंताओं को खारिज कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जवाब देते हुए पत्र लिखा. अपने पत्र में रमेश ने लिखा है कि निर्वाचन आयोग विपक्षी दलों के सवालों और ईवीएम को लेकर हो रही चिंता का ठोस जवाब नहीं दे सका है. उन्होंने लिखा कि वीवीपैट पर चर्चा और सुझाव के लिए आयोग से मिलने का वक्त मांगा गया था लेकिन आयोग ने हमारी मांग को नहीं माना.
I-N-D-I-A के प्रतिनिधिमंडल को मिलने के दें समय- जयराम
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) के एक प्रतिनिधिमंडल को आयोग मिलने का समय दे. उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलकर उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराने के साथ-साथ वीवीपैट के विषय में आयोग के सामने अपनी बात रख सकेंगे. बता दें, रमेश ने बीते साल 30 दिसंबर को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि इंडिया के एक प्रतिनिधिमंडल को वीवीपैट पर्चियों पर अपने विचार रखने के लिए समय दिया जाए.
चुनाव आयोग ने पत्र का दिया था पत्र का जवाब
इससे पहले निर्वाचन आयोग ने वीवीपैट मुद्दे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की चिंताओं को खारिज करते हुए बीते शुक्रवार को कहा था कि ऐसा कोई नया दावा या वैध संदेह नहीं उठाया गया है जिसके लिए और स्पष्टीकरण की जरूरत हो. आयोग ने अपने पत्र में यह भी कहा था कि पेपर पर्चियों संबंधी नियम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2013 में पेश किया था.
सोशल मीडिया पर रमेश ने साझा किया पत्र
वहीं, चुनाव आयोग के लिखे पत्र के जवाब में लिखे गये अपने पत्र को जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है. इसमें उन्होंने लिखा कि हमारी मांग मानने के बजाय आयोग ने हमें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर FAQ में जवाब पढ़ने की सलाह दी है. रमेश ने कहा कि जब हमने बताया कि FAQ में हमें जवाब नहीं मिल रहे हैं तो आयोग ने हमारे सवालों को ही गलत ठहरा दिया. जयराम रमेश ने कहा है कि आयोग गठबंधन के घटक दलों के एक छोटे प्रतिनिधिमंडल से मिलें और कम से कम यह सुनें कि वीवीपैट के मुद्दे पर उन्हें क्या कहना है.
गौरतलब है कि विपक्षी गठबंधन ने 19 दिसंबर को एक बैठक की थी. जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की कार्यप्रणाली की को लेकर संदेह जारी किया गया था. वहीं, गठबंधन ने मांग की थी कि वीवीपैट पर्चियां मतदाताओं को सौंपी जाएं, जो इसे एक अलग बॉक्स में डाल सकें. विपक्षी गठबंधन ने पर्चियों और ईवीएम के 100 फीसदी मिलान की भी मांग की थी.
भाषा इनपुट से साभार
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