प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के कर्मचारियों की कथित अवैध फोन टैपिंग और जासूसी से संबंधित धनशोधन के एक मामले में एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण, इसके पूर्व प्रबंध निदेशक रवि नारायण तथा मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त संजय पांडे के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में शुक्रवार को आरोप पत्र दायर किया. विशेष न्यायाधीश सुनयना शर्मा के समक्ष 2,000 से अधिक पन्नों का आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें फोन टैपिंग के मामले में पांडे की कंपनी आईसेक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है.
नारायण को 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत: न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अहलमद (अदालत अधिकारी) को निर्देश दिया जाता है कि शिकायत के साथ दाखिल सूची से दस्तावेजों की जांच की जाए.” अदालत ने नारायण को 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इससे पहले उन्हें दो दिन की हिरासत में पूछताछ की अवधि समाप्त होने पर न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था. न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक को नारायण की हिरासत की अवधि के दौरान उन्हें डॉक्टर के परामर्श अनुसार कुछ दवाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया.
ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा ने अदालत को बताया कि मामले में आगे पूछताछ के लिए आरोपी की जरूरत नहीं है, जिसके बाद अदालत ने निर्देश जारी किये. अदालत ने कहा कि ईडी के अनुसार एनएसई के शीर्ष अधिकारियों, जिनमें आरोप पत्र में नामजद आरोपी भी हैं, ने आईसेक को ‘साइबर संवेदनशीलताओं के अध्ययन’ के लिए ठेका देने की आड़ में अवैध गतिविधियों से धन अर्जित करने दिया गया.
ईडी ने कहा कि केवल चित्रा रामकृष्ण, नारायण और एनएसई के अन्य शीर्ष अधिकारियों की मदद से ही आईसेक 4.54 करोड़ रुपये की राशि अर्जित कर सकी और इसे एक वैध स्रोत से अर्जित सफेद धन बताया गया. ईडी ने 2009 से 2017 के बीच कर्मचारियों के कथित फोन टैप के मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त संजय पांडे और एनएसई के पूर्व प्रमुखों के खिलाफ जुलाई में ईसीआईआर (प्रवर्तन प्रकरण सूचना रिपोर्ट) दर्ज की थी. इस मामले में पांडे और चित्रा रामकृष्ण को इस साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था. नारायण को एजेंसी ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था.