मध्यप्रदेश के शराब अहातों से महिलाएं भी परेशान हैं. एक अप्रैल से सभी अहाते बंद होंगे. यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कही. उन्होंने कहा कि राज्य की नयी आबकारी नीति के तहत एक अप्रैल से सभी शराब अहाते बंद करने का फैसला लिया गया है क्योंकि इनके चलने से महिलाओं को शराबियों की छेड़-छाड़ के साथ ही पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है.
इंदौर से करीब 30 किलोमीटर दूर सांवेर में आयोजित राम कथा में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री ने यह बात कही. यह धार्मिक आयोजन राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है. मुख्यमंत्री चौहान ने राम कथा के मंच से कहा कि कई लोग अहातों में शराब पीने के बाद हंगामा, गाली-गलौज और महिलाओं से छेड़-छाड़ भी करते हैं. प्रदेश में एक अप्रैल से सभी शराब अहाते बंद किए जाएंगे. हमें पुरुषों के शराब पीने से पैदा होने वाली समस्याओं से महिलाओं को मुक्त करना है.
पुरुषों के शराब पीने से उनकी पत्नियां परेशान
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरुषों के शराब पीने से उनकी पत्नियां बेहद परेशान रहती हैं. महिलाओं से मुखातिब मुख्यमंत्री ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि अगर किसी पुरुष को शराब पीना है, तो वह बोतल खरीदकर अपने घर ले जाए और मैं अपनी बहन (बोतल खरीदने वाले शख्स की पत्नी) से कहूंगा कि वह इस व्यक्ति के घर पहुंचने पर डंडा लेकर तैयार रहे और उसे सही कर दे. उन्होंने शराब पीने वाले व्यक्तियों की संतानों से अपील की कि वे अपने पिता से कहें कि उनकी शराबखोरी अब बिल्कुल नहीं चलेगी.
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समाज में नशामुक्ति के प्रयास जरूरी
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि समाज में नशामुक्ति के प्रयास जरूरी हैं और लोगों को नशे की प्रवृत्ति से दूर करना भी भगवान राम का ही काम है. उन्होंने राम कथा सुनने के बाद कहा कि किसान बढ़िया खेती करें, शिक्षक ढंग से पढ़ाएं, कर्मचारी रिश्वत लिए बिना ईमानदारी से काम करें और नेता हवाला, घोटाला और बेईमानी न करें और जनता की ठीक से सेवा करें, तो हमें परम पिता परमात्मा मिल जाएंगे.
‘‘लाड़ली बहना योजना’’ का जिक्र
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों की विवाहिताओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ‘‘लाड़ली बहना योजना’’ शुरू करने जा रही है. चौहान ने बताया कि इस योजना के तहत आठ मार्च से आवेदन लिए जाएंगे और प्रदेश सरकार की ओर से 10 जून से प्रत्येक पात्र हितग्राही महिला के खाते में हर महीने 1,000 रुपये जमा किए जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा.