कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक आज यानी सोमवार को आयोजित की गई. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई और कांग्रेस के नेता शामिल हुए. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने सर्वसम्मति से सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जातीय गणना पर सहमति जताई है. उन्होंने कहा कि जातीय गणना को लेकर हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में आगे बढ़ेंगे. इसको लेकर हम बीजेपी पर भी दबाव बनाएंगे.
CWC ने जाति आधारित गणना का समर्थन करने का लिया ऐतिहासिक फैसला- राहुल
राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में फैसला लिया गया है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि हम बीजेपी पर भी इसे करवाने के लिए जोर डालेंगे. राहुल ने कहा कि अगर बीजेपी इसे नहीं करती हैं तो उन्हें पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि देश जातिगत जनगणना चाहता है. राहुल गांधी ने कहा कि I-N-D-I-A गठबंधन इसका समर्थन करेगी. वहीं, जाति आधारित जनगणना का समर्थन करने के सीडब्ल्यूसी के फैसले पर राहुल गांधी ने कहा कि यह गरीब लोगों के कल्याण के लिए एक बहुत ही प्रगतिशील और शक्तिशाली कदम है.
केन्द्र सरकार पर निशाना
इसी कड़ी में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र जाति जनगणना करने में असमर्थ हैं. हमारे 4 में से 3 सीएम ओबीसी वर्ग से हैं. बीजेपी के 10 सीएम में से सिर्फ एक सीएम ओबीसी वर्ग से है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि बीजेपी के कितने सीएम हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं. राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ओबीसी के लिए नहीं बल्कि उन्हें मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए काम करते हैं.
जाति जनगणना पर सरकार मौन- खरगे
इधर, CWC की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जाति आधारित जनगणना के विषय पर मौन रहने का आरोप लगाया और कहा कि कल्याणकारी योजनाओं में उचित सहभागिता के लिए यह जरूरी है कि कमजोर तबकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के आंकड़े उपलब्ध हों. उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में पार्टी नेताओं से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों के लिए प्रभावी रणनीति बनाने पर जोर दिया और कहा कि राजनीतिक दलों के साथ ही संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी सक्रिय हैं, ऐसे में खामोश नहीं रहा जा सकता.
भाषा इनपुट के साथ