Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में वर्ष 2026-27 के लिए आम बजट करते हुए कई योजनाओं की घोषणा की. पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी को लेकर कई घोषणा की गयी है. केंद्रीय बजट में ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाने, वाराणसी से सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड रेल सहित सात ऐसे रेल कॉरिडोर बनाने की बात कही गयी है. साथ ही केरल और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गयी. रेयर अर्थ के मामले में भारत चीन पर निर्भर है और लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए तमिलनाडु, केरल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में मिनरल्स के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गयी है.
रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट योजना नवंबर 2025 में शुरू की गई थी और इस योजना का मकसद देश को रेयर अर्थ के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे मिनरल से भरपूर राज्यों को माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने में मदद करने का काम केंद्र सरकार करेगी. जानकारों का मानना है कि केरल के कोल्लम जिले के जावरा, अलाप्पुझा के तटीय क्षेत्र और तिरुवनंतपुरम के तटीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रेयर संसाधन मौजूद हैं. बजट में की गयी घोषणा का मकसद इस मामले में आत्मनिर्भर बनना है.
चुनावी राज्यों को दी गयी है विशेष प्राथमिकता
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को विशेष प्राथमिकता दी है. वित्त मंत्री ने 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास के साथ मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने की घोषणा की है. तमिलनाडु जैसे राज्यों के लिए ये फायदेमंद होगा. पशुपालन क्षेत्र में उद्यमशीलता विकास से रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा. वहीं नारियल संवर्धन योजना से उत्पादन बढ़ेगा. लगभग तीन करोड़ लोगों को यह योजना सहायता प्रदान करेगा. भारतीय काजू और भारतीय कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाया जायेगा. इसका फायदा केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों के किसानों को सबसे अधिक मिलेगा. सात नए हाईस्पीड रेल कॉरिडोर में वाराणसी से सिलीगुड़ी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर शामिल है.
बंगाल के सिलीगुड़ी को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है. इससे बंगाल को फायदा मिलेगा.तमिलनाडु के आदिचनल्लूर सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित 60 स्थलों को सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करके आम लोगों के लिए खोला जाएगा. तमिलनाडु के पझावेर्तकडु झील पर एक विश्व स्तरीय पक्षी अवलोकन केंद्र स्थापित होने के साथ पक्षियों के अवलोकन के लिए तीन टावर स्थापित होंगे. वहीं देश में पर्वतारोहण पर्यटन की अच्छी संभावना को देखते हुए हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पश्चिमी घाट, जिनमें माउंट पोथिकाई भी शामिल है, में पर्वतारोहण गतिविधियां आयोजित होगी. इसके अलावा देश में सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात की गयी है.
यह कॉरिडोर पुणे-मुंबई, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, बेंगलुरु-चेन्नई, हैदराबाद-चेन्नई, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच तैयार होगा. यह कॉरिडोर पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी इलाकों को जोड़ने का काम करेगी. साथ ही इंडस्ट्रियल हब, टेक्नोलॉजी सेंटर, तीर्थ शहरों और उभरते शहरी क्लस्टर को एक तेज, इंटीग्रेटेड नेटवर्क में लाने का काम करेगा. इसके अलावा पूर्वी भारत में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइनिंग का गठन होगा.