Breaking News Live: महाराष्ट्र विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने जिस प्रस्ताव पर भरोसा किया उसमें यह संकेत नहीं था कि विधायक समर्थन वापस लेना चाहते हैं, उसमें सदन में शक्ति परीक्षण कराने के लिए भी कोई बात नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिल्ली और केंद्र सरकारों के बीच सेवा विवाद के मामले में सर्वसम्मति से फैसला दिया. कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र, संघीय ढांचा संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा हैं. पढ़ें देश दुनिया की बड़ी खबरें यहां
Breaking News : विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, मंकी पॉक्स अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने गुरुवार को कहा कि मंकी पॉक्स अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है.
राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को अलवर डेयरी विभाग, चिकित्सा विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में एक मकान में नकली दूध बनाने के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है. अलवर डेयरी के अध्यक्ष विश्राम गुर्जर ने बताया कि गादोज गांव में डेयरी, मेडिकल और पुलिस दल को शेखर यादव के मकान से 12 टीन रिफाइंड तेल, चार कट्टे मिल्क पाउडर, 14 कैन दूध मिला जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में छापे के दौरान पकड़ा गया करीब दो हजार लीटर नकली दूध गुजरात के मेहसाणा स्थित एक कंपनी के कलेक्शन सेंटर पर भेजा जा रहा था. इसे दल ने नष्ट कर दिया.
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को रद्द करने का फैसला किया है. खान आज रिहा कर दिए जाएंगे और शुक्रवार को उन्हें इस्लामाबाद के हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने के बाद सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है.
पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश के आदेश पर इमरान खान को पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय में पेश किया गया.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अफसरों के तबादले शुरू कर दिया है. टीवी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार ने सेवा विभाग के सचिव को उनके पद से हटा दिया है.
Breaking News Live: महाराष्ट्र विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने जिस प्रस्ताव पर भरोसा किया उसमें यह संकेत नहीं था कि विधायक समर्थन वापस लेना चाहते हैं, उसमें सदन में शक्ति परीक्षण कराने के लिए भी कोई बात नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिल्ली और केंद्र सरकारों के बीच सेवा विवाद के मामले में सर्वसम्मति से फैसला दिया. कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र, संघीय ढांचा संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा हैं. पढ़ें देश दुनिया की बड़ी खबरें यहां