नयी दिल्ली : संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 लोकसभा में पारित हो गया. कोरोना संक्रमण के दौरान देश में अर्थव्यस्था की स्थिति को देखते हुए यह प्रस्ताव पेश किया गया था.
सोमवार को लोकसभा में सांसदों की वेतन कटौती वाला एक विधेयक पेश किया गया था, लोकसभा में संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा में संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेशन संशोधन विधेयक 2020 को पेश किया था. अब यह विधेयक संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा.
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इस विधेयक को पेश करते हुए उन्होंने कहा, इस अध्यादेश को छह अप्रैल को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी और इसे दूसरे दिन ही लागू कर दिया गया उन्होंने कहा कोरोना माहामारी के दौरान कुछ फैसले तुरंत लेने जरूरी थे. अगले एक साल तक यह कटौती की जाएगी. इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से अपने वेतन में कटौती का फैसला किया है.
यह रकम भारत की संचित निधि में जमा होगी. इस फैसले को कार्य रूप देने के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा. बाद में जब संसद का सत्र शुरू होगा तो उसमें इस बारे में कानून पारित करा लिया जाएगा
यह कटौती 1 अप्रैल 2020 से लागू हुई है संसद अधिनियम 1954 के वेतन, भत्ते और पेंशन के नवीनतम संशोधन जो 2018 में हुआ था उसके अनुसार एक सांसद की महीने की सैलेरी एक लाख है. लोकसभा के प्रत्येक सदस्य को पांच साल तक हर महीने एक लाख रुपये सैलेरी के रूप में मिलती है.
राज्यसभा के सदस्य को इतनी ही सैलेरी हर महीने छह साल तक मिलती है क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल छह साल का होता है. इस सैलेरी के अलावा प्रत्येक सांसद को 2000 रुपये हर दिन का भत्ता भी मिलता हैं.अब सासंदों की सैलेरी एक लाख में से 30 प्रतिशत की कटौती के बाद उनको हर महीने अगले एक साल तक 70 हजार रुपये मिलेंगे.
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू और लद्दाख उपराज्यपाल आरके माथुर ने अपने वेतन का 30 प्रतिशत अगले एक साल तक कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में दान करने का एलान किया है.
Posted By – Pankaj Kumar Pathak