Agriculture: जीएसटी दरों में होने वाली कमी का किसानों को फायदा देने के लिए सरकार उठाएगी सख्त कदम

सरकार किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों से जीएसटी दर में कमी से होने वाले लाभ के बारे में व्यापक जानकारी प्रसारित करेगी. इसके लिए कस्टम हायरिंग केंद्र को व्यापक निर्देश दिया गया है कि किसानों को कम कीमत पर मशीन मुहैया कराने का काम करें.

By Anjani Kumar Singh | September 19, 2025 7:26 PM

Agriculture: जीएसटी दरों में होने वाले बदलाव का अधिक से अधिक लाभ किसानों को देने पर शुक्रवार को एक उच्च-स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि मशीनरी के लिए जीएसटी सुधारों पर चर्चा की गयी. इसमें ट्रैक्टर एवं मशीनीकरण संघ (टीएमए), कृषि मशीनरी निर्माता संघ (एएमएमए), अखिल भारतीय कंबाइन निर्माता संघ (एआईसीएमए) और पावर टिलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीटीएआई) सहित अन्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. 


बैठक की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कृषि मशीनरी पर जीएसटी जो पहले 12 फीसदी और 18 फीसदी थी, उसे अब 5 फीसदी कर दिया गया है. इस कटौती से किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार ने किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है, जिसके लिए उत्पादकता बढ़ाने और लागत कम करने पर जोर दिया जा रहा है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण जरूरी है.  22 सितंबर से जीएसटी दरों में होने वाली कमी को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जाएगा ताकि किसानों को लाभ मिल सके.

जीएसटी में कमी को लेकर सरकार चलाएगी व्यापक अभियान


कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों से जीएसटी दर में कमी से होने वाले लाभ के बारे में व्यापक जानकारी प्रसारित करेगी. इसके लिए कस्टम हायरिंग केंद्र को व्यापक निर्देश दिया गया है कि किसानों को  कम कीमत पर मशीन मुहैया कराने का काम करें. रबी फसलों के लिए आगामी 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के दूसरे चरण के दौरान किसानों को जीएसटी दर में कटौती की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे उन्नत खेती के लिए इसका सर्वोत्तम उपयोग कर सकें. कृषि यंत्रीकरण को सुदृढ़ करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे और भावी योजनाएं बनाते समय निर्माता संघों के सुझावों पर विचार किया जाएगा. 


उन्होंने प्रतिनिधियों से बिचौलियों की भूमिका को कम करने का आग्रह करते हुए जीएसटी सुधारों का लाभ किसानों को सीधे मुहैया कराने का आग्रह किया. बैठक में मशीनरी संघों के प्रतिनिधियों ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया. बैठक में कृषि सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. गौरतलब है कि जीएसटी दर में कटौती से ए 35 एचपी ट्रैक्टर 41000 रुपये, 45 एचपी ट्रैक्टर 45000 रुपये, ए 50 एचपी ट्रैक्टर अब 53000 रुपये, ए 75 एचपी ट्रैक्टर 63000 रुपये सस्ता मिलेगा. बागवानी और निराई-गुड़ाई में इस्तेमाल होने वाले छोटे ट्रैक्टरों की कीमत भी कम हो जाएगी.

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