नयी दिल्ली : उद्योगपति विजय माल्या के कर्ज न चुकाने को लेकर उठे विवाद के बीच सरकार ने आज कहा कि जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले यानी सभी ‘विल्फुल डिफाल्टरों’ पर कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा.
हालांकि वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि ऐसे डिफाल्टर जो वैश्विक सुस्ती से अपने कारोबार पर पड़े असर की वजह से कर्ज नहीं चुका पाए हैं उन्हें इनमें नहीं मिलाया जाएगा. उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाते. जो गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं. जहां तक ऐसे लोगों का सवाल है उनके खिलाफ कानून कडाई से लागू किया जाएगा.
सभी जांच एजेंसियां इस दिशा में काम कर रही हैं जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके. हालांकि, सिन्हा ने सीधे-सीधे माल्या का जिक्र नहीं किया जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह 2 मार्च को लंदन चले गए हैं. उसके कुछ दिन बाद ही उच्चतम न्यायालय ने उनके समूह की कंपनियों से 9,000 करोड़ रुपये की वसूली के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की याचिका की सुनवाई की थी.
सिन्हा ने कहा कि डिफाल्टरों के दूसरे सेट में वे लोग शामिल हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती या पिछली सरकार की नीतिगत विफलता की वजह से वित्तीय संकट झेल रहे हैं. ‘‘ऐसे मामलों में हमारे पास एक उचित निपटान प्रक्रिया है. उचित नीतिगत हस्तक्षेप से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह के एनपीए का सही तरीके से निपटान हो सके.” उन्होंने कहा कि यदि कोई गैरकानूनी या आपराधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है और ऐसा गत कारोबारी या वित्तीय रणनीति या बाहरी कारणों से हुआ है. इस तरह के मसलों से निपटने के लिए दिवालिया संहिता लाई जा रही है, जिससे भविष्य में ऐसी दिक्कतें न हों.