नयी दिल्ली : राजनीतिक गतिरोध के बीच वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने आज कहा कि समयसीमा के अनुसार एक अप्रैल से जीएसटी का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण है. सिन्हा ने कहा, ‘‘विधायी मामला जटिल है क्योंकि आपको राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत की जरुरत है. साथ ही 50 प्रतिशत राज्यों से इसे पारित कराने की आवश्यकता है और तब हम जीएसटी विधेयक पारित करवा पाएंगे….इसीलिए विधेयक को पारित कराने के लिये अभी बहुत कुछ करने की जरुरत है जिससे एक अप्रैल 2016 से इसका क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो गया है.”
कांग्रेस पार्टी के पुरजोर विरोध के कारण वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के लिये संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में अटका हुआ है. नेशनल हेराल्ड मामले में मुख्य विपक्षी दल के कडे रुख के कारण इसमें और देरी हो सकती है. भारत के सुधार एजेंडे पर यू ट्यूब के जरिये लोगों से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘‘हम प्रशासनिक नजरिये से एक अप्रैल 2016 से जीएसटी क्रियान्वित कर सकते हैं.”