नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जुलाई को डिजिटल लॉकर सुविधा शुरु करेंगे. इससे नागरिकों को पैन कार्ड, पासपोर्ट, अंक तालिका और डिग्री प्रमाणपत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज डिजिटल तरीके से रखने में मदद मिलेगी.यहां सोमवार को जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘डिजिटल लॉकर से सरकार द्वारा जारी दस्तावेज तक सुरक्षित पहुंच होगी…’’ इसका मकसद विभिन्न सरकारी एजेंसियों में भौतिक रुप से दस्तावेज के उपयोग की व्यवस्था को समाप्त करना तथा सत्यापिक इलेक्ट्रानिक दस्तावेजों के साझा करना है.
डिजिटल लॉकर क्लाउड आधारित एक ‘स्टोरेज स्पेस’ है जो लोगों के आधार नंबर से जुडा होगा.बयान के अनुसार प्रधानमंत्री एक जुलाई को डिजिटल लॉकर की शुरुआत करेंगे.
डिजिटल लॉकर से सरकारी विभागों और एजेंसियों में कागजी काम के कारण जो समय लगता है, उसमें कमी आएगी. इससे नागरिकों को भी आसानी से सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी क्योंकि उनके दस्तावेज कहीं भी, किसी भी समय उपलब्ध होंगे और उसे इलेक्ट्रानिक रुप से साझा किया जा सकेगा.
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत यह कदम उठाया जा रहा है. बयान के अनुसार किसी व्यक्ति को डिजिटल लॉकर तक पहुंचने के लिये आधार संख्या तथा मोबाइल नंबर की जरुरत होगी.