नयी दिल्ली: व्यापार सुगमीकरण को बढावा देने के लिए सरकार ने आज केंद्र व राज्य सरकारों की 36 सेवाओं के ईबिज पोर्टल में एकीकरण का प्रस्ताव किया. इन सेवाओं में पर्यावरण मंजूरी के आवेदन, संपत्ति कर तथा फैक्टरी लाइसेंस शामिल है.
उल्लेखनीय है कि यह पोर्टल निवेश प्रस्तावों को एक साथ मंजूरी देने का मंच है. औद्योगिक नीति एवं सवंर्धन विभाग का कहना है कि केंद्र सरकार की 12 तथा राज्य सरकारों की 24 सेवाओं को इस पोर्टल से सम्बद्ध करने की योजना है.