नयी दिल्ली : संसद का बजट सत्र सात जुलाई से 14 अगस्त तक के लिए बुलाया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार का पहला रेल बजट आठ जुलाई को और आम बजट 10 जुलाई को पेश किया जायेगा.
इस बात का निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में किया गया. कैबिनेट के इस निर्णय को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा. जब से मोदी सरकार ने रेल किराये में वृद्धि की है, तब से लोगों को बजट का बेसब्री से इंतजार है.
गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को लोगों ने काफी उम्मीदों से वोट दिया है, उनके मन में अच्छे दिन को लेकर कई सारी उम्मीदें हैं, ऐसे में वे लोक-लुभावन घोषणाओं की आस में हैं.
लेकिन रेल किराये में की गयी बढ़ोत्तरी को जिस तरह से सरकार ने सही बताया है और कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कड़वी दवा की जरूरत है. ऐसे में इस बात की उम्मीद काफी कम है कि बजट के दौरान कोई ऐसी घोषणा होगी, जो आम लोगों को महंगाई से राहत दिलायेगी. ऐसे में अच्छे दिन के सपने का क्या होगा, अभी बताना मुश्किल है.