नयी दिल्ली : जस्टिस केएम जोसेफ का सुप्रीम कोर्ट का जज बनना लगभग तय हो गया है. सूत्रों के अनुसार सरकार ने इस पद के लिए उनके नाम को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने दूसरी बार जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिश सरकार से की थी, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है. पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने जस्टिस केएम जोसेफ का नाम भेजा था सरकार ने उसे लौटा दिया था.
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ के नाम की पहली सिफारिश को सरकार ने अप्रैल में एतराज जताते हुए वापस कर दिया था. इसके बाद मई में दोबारापांचसदस्यीय कोलेजियम की इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र कीअध्यक्षता में बैठक हुई थी.
कानूनी विशेषज्ञों की पहले से यही राय थी कि अगल कोलेजियम दोबारा जस्टिस जोसेफ का नाम कानून मंत्रालय को भेजता है तो सरकार इसे स्वीकार करने को बाध्य होगी. कोलेजियम ने अपनी पहली सिफारिश में जस्टिस जोसेफ के साथ इंदु मल्होत्रा का नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भेजा था, जिसमें रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले कानून मंत्रालय ने मल्होत्रा के नाम को मंजूरी दे दी थी, लेकिन जस्टिस जोसेफ पर एक आपत्ति भरा नोट लिख कर उसे वापस कर दिया था.