नयी दिल्ली : लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर बातचीत के लिए लॉ कमीशन सात और आठ जुलाई को देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के साथ विचार-विमर्श करेगा.
गौरतलब है कि वर्तमान सरकार इस मुद्दे पर दृढ़ता के साथ काम करना चाहती है और एक राष्ट्र, एक चुनाव के नारे को सच करना चाहती है. पिछले साल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी संसद के संयुक्त सत्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की वकालत की थी.
गौरतलब है कि देश में सबसे पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की बात 1983 में हुई थी. 1999 में जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में गठित लॉ कमीशन ने भी अपने 170 पेज की रिपोर्ट में इसपर चर्चा की थी. एक साथ चुनाव के पक्ष में यह दलील दी जाती है कि इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी.