नयी दिल्लीः 2018 के आम बजट से देश के युवाओं ने भी ढेर सारी उम्मीदें लगा रखी थी जिन्हें मोदी सरकार ने पूरा करने का काम किया है. मोदी सरकार द्वारा लोकसभा चुनावों से पहले जारी किये गये इस पूर्ण बजट में युवाओं की शिक्षा पर और शिक्षा सुधार को महत्व देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई प्रस्ताव रखे है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की उम्मीद जानकार कर रहे हैं.
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बजट पढ़ते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 20 लाख बच्चों को स्कूल भेजने का है. शिक्षकों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम सरकार शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि 2022 तक आदिवासी बहुल सभी ब्लाकों में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे. अगले 4 साल में स्कूलों के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ रुपये खर्च होगें.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा डिजिटल माध्यम से देगी. प्री – नर्सरी से 12वीं क्लास तक नयी शिक्षा नीति सरकार लागू करेगी. उन्होंने कहा कि बीटेक विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना शुरू की जाएगी. नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालय खुलेंगे. दो नये स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर खोले जायेंगे.
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जेटली ने कहा कि नगर नियोजन एवं वास्तुशिल्प के दो नये विद्यालय खोले जाएंगे. 18 नये आईआईटी और एनआईआईटी भी खुलेगें. उन्होंने कहा कि 24 नये सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे.