Gopalganj News : वोट के लिए मतदाताओं का जागरूक व चुनाव की स्वच्छता का होना जरूरी : डीएम
लोकतंत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हर नागरिक को मतदाता के रूप में पंजीकृत कर सूचित और नैतिक तरीके से मतदान के लिए जागरूक बनाना आवश्यक है.
गोपालगंज. लोकतंत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हर नागरिक को मतदाता के रूप में पंजीकृत कर सूचित और नैतिक तरीके से मतदान के लिए जागरूक बनाना आवश्यक है. इसी कड़ी में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन विभाग द्वारा दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गयी. कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा, डीडीसी कुमार निशांत विवेक सहित अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया. प्रशिक्षण के पहले दिन विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनरों को उनके कर्तव्यों और दायित्वों की जानकारी दी गयी. साथ ही चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और नियमों की विस्तृत जानकारी दी गयी. प्रशिक्षण में भेद्यता मैपिंग, जिला चुनाव प्रबंधन योजना, पोलिंग पार्टी और पोल डे की व्यवस्था, पोलिंग स्टेशन, इ-रोल और पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया. इसके अलावा एक्सपेंडिचर मॉनीटरिंग, इवीएम-वीवीपैट का प्रयोग, पेड न्यूज, एमसीएमसी और मीडिया संबंधी शिकायतों के निबटारे की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया. आदर्श आचार संहिता, स्वीप गतिविधियां, मतगणना, परिणाम की घोषणा और सी-विजिल, इएसएमएस, सुविधा, सुगम, समाधान, इनकोर जैसे आइटी एप्स के उपयोग की भी जानकारी दी गयी. ट्रेनिंग देने वाले प्रमुख पदाधिकारियों में डॉ शशिप्रकाश राय, रंजीत कुमार, अजय प्रकाश राय, सुशांत कुमार, मुकेश कुमार, शशिकांत आर्य, प्रशांत कुमार झा और राकेश कुमार चौबे शामिल थे. प्रशिक्षण में जिले के सभी प्रखंडों से कुल 36 मास्टर ट्रेनरों ने भाग लिया.
इनकोर एप से उम्मीदवारों को मिलेगी एक साथ सुविधा
उम्मीदवारों व चुनाव प्रबंधन के लिए इनकोर ऐप तैयार किया है. इससे निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन, इसकी जांच, शपथपत्र, मतदाता संख्या, मतगणना, चुनाव परिणाम और डेटा प्रबंधन प्रक्रिया में सुविधा होगी. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉ शशि प्रकाश राय ने बताया कि इनकोर के माध्यम से उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने में मदद मिलेगी. नामांकन और शपथ पत्र भरने के लिए निर्वाचन आयोग का एक ऑनलाइन पोर्टल भी है. शपथ पत्र पोर्टल के जरिए उम्मीदवारों के वित्तीय स्रोत, परिसंपत्तियों और देयताओं की जानकारी मिलेगी. अग्निशमन, शिक्षा, पुलिस, पर्यावरण और लोक निर्माण जैसे विभाग रैली, रोड-शो और बैठकों के आयोजन के लिए राजनीतिक दल या उम्मीदवारों से प्राप्त अनुमति अनुरोध पर अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे.
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