VB-G RAM G Scheme : आज से यानी 1 जुलाई 2026 से केंद्र सरकार ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G को पूरे देश में लागू कर दिया है. इस नई योजना के साथ ग्रामीण मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी बढ़ा दी गई है.
अब किसी भी राज्य में पात्र मजदूर को ₹300 प्रतिदिन से कम मजदूरी नहीं मिलेगी. सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण आय बढ़ाना, राज्यों के बीच मजदूरी का अंतर कम करना और रोजगार सुरक्षा को मजबूत करना है.
क्या है VB-G RAM G Scheme?
VB-G RAM G, ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने वाली केंद्र सरकार की नई योजना है, जिसे MGNREGA के स्थान पर लागू किया गया है.
योजना की प्रमुख बातें.
- रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन.
- न्यूनतम दैनिक मजदूरी ₹300.
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई मजदूरी दरें लागू.
- ग्रामीण आय और क्रय शक्ति बढ़ाने पर जोर.
मजदूरी में कितना हुआ इजाफा?
- सरकार के अनुसार पहले राष्ट्रीय औसत मजदूरी लगभग ₹298.8 प्रतिदिन थी.
- अब यह बढ़कर ₹327.4 प्रतिदिन हो गई है.
- यानी औसतन ₹28.6 प्रतिदिन की बढ़ोतरी.
- औसत वृद्धि 10% से अधिक बताई गई है.
इसके अलावा जिन राज्यों में पहले मजदूरी सबसे कम थी, वहां अपेक्षाकृत अधिक बढ़ोतरी की गई है.
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किन राज्यों में सबसे ज्यादा मजदूरी मिलेगी?
| राज्य | नई दैनिक मजदूरी |
|---|---|
| सिक्किम (हाई एल्टीट्यूड ग्राम पंचायत) | ₹450 |
| हरियाणा | ₹409 |
| गोवा | ₹406 |
| केरल | ₹401 |
| कर्नाटक | ₹349 |
| पंजाब | ₹336 |
| तमिलनाडु | ₹336 |
| जम्मू-कश्मीर | ₹329 |
| हिमाचल प्रदेश | ₹328 |
किन राज्यों में न्यूनतम ₹300 मजदूरी मिलेगी?
इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दैनिक मजदूरी ₹300 तय की गई है.
- बिहार
- उत्तर प्रदेश
- झारखंड
- मध्य प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- ओडिशा
- पश्चिम बंगाल
- असम
- अरुणाचल प्रदेश
- नागालैंड
- त्रिपुरा
- मिजोरम
- मेघालय
- मणिपुर
- उत्तराखंड
- लद्दाख
- अंडमान और निकोबार
- दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव
- लक्षद्वीप
- पुडुचेरी
अन्य प्रमुख राज्यों की नई मजदूरी
| राज्य | दैनिक मजदूरी |
| आंध्र प्रदेश | ₹307 |
| तेलंगाना | ₹307 |
| राजस्थान | ₹308 |
| महाराष्ट्र | ₹312 |
| गुजरात | ₹316 |
किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा?
- अरुणाचल प्रदेश
- नागालैंड में लगभग 24.5% की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है.
इसके अलावा
- बिहार
- उत्तर प्रदेश
- झारखंड
- मध्य प्रदेश
- ओडिशा
- छत्तीसगढ़
- पश्चिम बंगाल
- असम
- त्रिपुरा
जैसे राज्यों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है.
सरकार ने मजदूरी कैसे तय की?
केंद्र सरकार के अनुसार नई मजदूरी तय करते समय.
- महंगाई (Indexation)
- न्यूनतम आधार मजदूरी
- राज्यों की पुरानी वेतन दर
- क्षेत्रीय असमानता
इस बदलाव का ग्रामीण परिवारों पर क्या असर होगा?
- ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ सकती है.
- मजदूरों की खरीद क्षमता मजबूत होगी.
- गांवों में खर्च बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है.
- 125 दिन रोजगार मिलने से आय में अधिक स्थिरता आने की उम्मीद है.
VB-G RAM G कब से लागू हुआ?
1 जुलाई 2026 से
न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी?
अब किसी भी पात्र मजदूर को ₹300 प्रतिदिन से कम मजदूरी नहीं मिलेगी.
रोजगार की गारंटी कितने दिन की है?
नई योजना में 125 दिनों के रोजगार का प्रावधान है.
सबसे ज्यादा मजदूरी किस राज्य में मिलेगी?
सिक्किम के हाई एल्टीट्यूड ग्राम पंचायत क्षेत्रों में ₹450 प्रतिदिन की सबसे अधिक मजदूरी तय की गई है.