Aam Budget 2024 : किसानों पर मेहरबान हुईं निर्मला  सीतारमण, किए यह ऐलान

23 जुलाई को इस साल का आम budget पेश किया गया है. इस बजट मे किसानों और कृषि (agriculture) के लिए बहुत सी घोषणाएं की गई हैं जो अन्नदताओं को खुश कर देंगी. पढ़ें पूरी खबर.

Budget : आज 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपने सातवें बजट की प्रस्तुति के समय व्यापक बजट 2024 का अनावरण किया. यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, जो फरवरी में चुनावी मौसम के बीच प्रारंभिक बजट घोषणा के बाद आया है. इस बजट मे किसानों और कृषि (agriculture) के लिए बहुत सी घोषणाएं की गई हैं.

महिला, युवा और किसानों पर होगा ध्यान

अपने बजट प्रस्तुतीकरण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों जैसे वंचित समूहों की जरूरतों को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने किसानों को समर्थन देने के लिए सरकार की हालिया कार्रवाइयों पर प्रकाश डाला, जिसमें प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाना शामिल है. सीतारमण ने यह भी उल्लेख किया कि अंतरिम बजट में घोषित विभिन्न योजनाओं को लागू करने में प्रगति हो रही है. इसके अतिरिक्त, उन्होंने सरकार की कृषि पहलों के हिस्से के रूप में प्राकृतिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देने पर एक नया फोकस घोषित किया.

कृषि क्षेत्र मे किए ऐलान

तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के अंतिम लक्ष्य के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का महत्वपूर्ण बजट आवंटित किया गया है. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें नई उच्च उपज वाली फसल किस्मों और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के प्रति अधिक लचीली किस्मों की शुरुआत की जाएगी. दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें 32 विभिन्न फसलों की कुल 109 नई किस्में पेश की जाएंगी. इसके अतिरिक्त, सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए एक क्लस्टर योजना लागू की जाएगी.

किसानों की सहयता करेगी technology

निर्मला सीतारमण ने किसानों से जुड़े उत्पादन संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की योजना की घोषणा की है. आने वाले तीन वर्षों में किसानों और भूमि मालिकों के लिए बेहतर पहुँच की सुविधा के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के उपयोग को बढ़ाने के प्रयास किए जाएँगे.