RBI अब हर सात दिन में अपडेट करेगा आपका क्रेडिट स्कोर, क्या अब लोन लेना होगा आसान?

RBI New Rule: RBI ने क्रेडिट स्कोर अपडेट सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है. अब आपका क्रेडिट स्कोर हर सात दिन में रीफ्रेश होगा, जिससे लोन आवेदन, ब्याज दर और वित्तीय प्रोफाइल और अधिक पारदर्शी बनेंगे. नया नियम उपभोक्ताओं को तेज और सटीक जानकारी देगा.

By Anshuman Parashar | November 27, 2025 2:28 PM

RBI New Rule: RBI ने देश की क्रेडिट रिपोर्टिंग व्यवस्था को और तेज भरोसेमंद बनाने के लिए बड़े स्तर पर बदलाव का प्रस्ताव रखा है. आगामी नियम लागू होने के बाद ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर अब महीने में दो बार नहीं, बल्कि हर सप्ताह अपडेट होगा. यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी की जाएगी. यह कदम उन उपभोक्ताओं के लिए खास फायदा पहुंचाएगा, जो समय पर भुगतान करते हैं और अपने क्रेडिट इतिहास को बेहतर बनाना चाहते हैं.

कैसे और कब होगा डेटा अपडेट?

ड्राफ्ट गाइडलाइन के अनुसार क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को हर महीने की 7, 14, 21, 28 तारीख और अंतिम दिन क्रेडिट डेटा अपडेट करना अनिवार्य होगा. बैंक हर महीने की पूरी डिटेल अगले महीने की 3 तारीख तक भेजेंगे. अन्य हफ्तों में केवल ताजा परिवर्तन जैसे नया खाता, बंद खाता, खाते की स्थिति में संशोधन या ग्राहक द्वारा किए गए सुधार की जानकारी दो दिनों के भीतर जमा होगी. यदि कोई बैंक समय पर रिपोर्टिंग नहीं करता है तो कंज्यूमर या कंपनी इसकी शिकायत सीधे DAKSH पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं.

कंज्यूमर को क्या मिलेगा लाभ?

  • साप्ताहिक अपडेट का सीधा फायदा लाखों ग्राहकों को मिलेगा.
  • क्रेडिट स्कोर में सुधार जल्दी दिखेगा, जिससे लोन मंजूरी पहले की तुलना में तेज़ और सरल हो जाएगी.
  • बेहतर स्कोर पर कई बैंक कम ब्याज दर की पेशकश करते हैं, इसलिए उपभोक्ता को आर्थिक फायदा होगा.
  • क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने, प्रीमियम ऑफर पाने और नए कार्ड के आवेदन में भी तेजी आएगी.
  • पहले जिन ग्राहकों को महीने भर इंतजार करना पड़ता था, अब वही बदलाव कुछ दिनों में दिखाई देंगे.


बैंकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

  • साप्ताहिक डेटा अपडेट से बैंकों की जोखिम प्रबंधन क्षमता मजबूत होगी.
  • ग्राहक की मौजूदा वित्तीय स्थिति का ताज़ा रिकॉर्ड मिलने से क्रेडिट आकलन अधिक सटीक होगा.
  • गलत या पुरानी रिपोर्टिंग की वजह से जो विवाद उत्पन्न होते थे, उनमें कमी आएगी.
  • लोन देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और सिस्टम में भरोसा मजबूत होगा.

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