वित्त मंत्रालय ने कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों की मदद के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अब तक 90 प्रतिशत से अधिक ऋण मंजूर किया है. मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुये लगाये गये लॉकडाउन के बाद इन लोगों को इससे अपना कामकाज फिर शुरू करने में मदद मिलेगी. केंद्र सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालो कें लिए आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना एक जून को शुरू की थी.
इससे कोविड-19 से प्रभावित गरीब रेहड़ी-पटरी वालों को अपनी आजीविका की गतिविधियों को फिर शुरू करने में मदद मिलेगी. इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के रेहड़ी-पटरी वालों को एक साल के लिए 10,000 रुपये का ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जा रहा है. यह योजना 20.97 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का हिस्सा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में इस पैकेज की घोषणा की थी.
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उन लोगों को लाभ दिया जायेगा जो लोग स़ड़क के किनारे ठेला या रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाते हैं. इनमें फल-सब्जी बेचने वाले, लॉन्ड्री, सैलून, पान की दुकान चलाने वाले लोग समेत दूसरी दुकान चलाने वाले लोग शामिल हैं. योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से सड़क किनारे ठेला या रेहड़ी पर दुकान लगाते हैं.
योजना के तहत एक साल के लिए दस हजार रूपये का लोन मिलता है. लोन लेने के लिए किसी प्रकार की गारंटी नहीं ली जाती है. लोना का भुगतान मासिक किस्तों में करना होगा. पीएम स्वनिधि स्कीम में मिलने वाले लोन पर समय से किस्त जमा करने पर सात फीसदी सालाना की ब्याज सब्सिडी मिलती है, यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में तिमाही आधार पर आएगी. अगर आवेदन समय से पहले पूरी राशि का भुगतान कर देता है तो एक ही बार में सब्सिडी की राशि उसके खाते में आ जायेगी. डिजिटल पेमेंट करने पर सालाना 1200 रूपये का कैशबेक भी मिलेगा.
लोन के लिए आवेदन देने के लिए वेडर का मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक होना जरूरी है. इसके बाद वेंडर वेबसाइट pmsvanidhi.mohua.org.in पर जाकर या मोबाइल ऐप की मदद से अप्लाई कर सकते हैं.
Posted By: Pawan Singh